मुंबई : Ladki Bahin Yojana Update : लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांत बदल करण्यात आल्याचे, लाडक्या बहिणींना अपात्र करण्याचे काम सरकारच्यावतीने सुरू असल्याचे मेसेज सोशल मीडियावर फिरत आहेत. याबाबत आता स्वत: महिला व बाल कल्याण विभागाने माहिती दिली आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबरचा हफ्ता महिलांना अद्याप मिळालेला नाही, त्यामुळे या योजनेशी निगडीत अनेक बातम्या समाजमाध्यमांवर पसरत आहेत. त्यातच सरकारकडून या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची पात्रता नव्याने तपासली जाणार असल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे.
अर्जांची छाननी करून निकषात बसणाऱ्या महिलांच्याच बँक खात्यात मासिक रक्कम जमा होईल. असे महायुतीच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले असताना माजी महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी सरकारी पत्रक दाखवत योजनेच्या निकषाबाबत महत्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) निकषांत बदल करण्यात आल्याचे, लाडक्या बहिणींना अपात्र करण्याचे काम सरकारच्यावतीने सुरू असल्याचे मेसेज सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहेत. त्यामुळे, लाडक्या बहिणींमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली असून याबाबत स्वत: महिला व बाल कल्याण विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
माजी मंत्री व विद्यमान आमदार अदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत स्पष्टीकरण दिले आहे. तटकरे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेबद्दल रिल्स व व्हिडिओच्या माध्यमातून दिशाभूल करणारी माहिती समाज माध्यमांवर प्रसारित करण्यात येत आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ लागू झाल्यापासून आतापर्यंत योजनेच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाकडून पत्रकाव्दारे कळविण्यात आले आहे.
एक महिला लोकप्रतिनिधी म्हणून याबाबतीत मी स्वतः जातीने लक्ष ठेवून आहे. तरी, याबाबत समाज माध्यमांतून होणाऱ्या चुकीच्या माहितीस कोणीही बळी पडू नये, असे आवाहन तटकरे यांनी केले आहे.
नितेश राणेंच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया
दरम्यान, ज्या मुस्लिम कुटुंबात तीन अपत्य आहेत अशा मुस्लिम महिलांची लाडकी बहीण योजना रद्द केली पाहिजे या नितेश राणेंच्या वक्तव्यावर आमदार सत्यजित तांबे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या देशामध्ये कायदा एकदम सुस्पष्ट आहे. कायद्याचं राज्य आहे, कायद्याप्रमाणे चाललं पाहिजे. हिंदू कायदा वेगळा आहे, मुस्लिम कायदा वेगळा आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आपल्या संविधानाने दिलं आहे. कायद्याच्या चौकटीत बसूनच सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे, असं स्पष्ट मत आमदार तांबे यांनी व्यक्त केलं आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:35 12-12-2024
