नवी दिल्ली : बहुप्रतीक्षित ‘एक देश एक निवडणूक विधेयक’ लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. यानंतर, या विधेयकाला काँग्रेस, टीएमसी आणि सपासह अनेक पक्षांनी विरोध दर्शवला.
यासंदर्भात बोलताना सपा खासदार धर्मेंद्र यादव म्हणाले, “हे विधेयक आणण्याची काय गरज आहे? एकप्रकारे हा हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, भाजपला त्यांचा महत्त्वाचा मित्र जनता दल युनायटेडचा पाठिंबा आहे.”
दरम्यान, आज पुन्हा एकदा जेडीयू नेते संजय कुमार झा यांनी, हे विधेयक आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, “आम्ही, नेहमीच म्हणत आलो आहोत की, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात आणि पंचायतींच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घ्याव्यात. या देशात निवडणुकांना सुरू झाली, तेव्हा एकाच वेळी निवडणुका होत होत्या. ही काही नवीन गोष्ट नाही. खरे तर, 1967 मध्ये वेगवेगळ्या निवडणुका घेण्यास सुरुवात झाली. जेव्हा, देशात सरकारे बरखास्त केली जाऊ लागली आणि काँग्रेसने अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली. सरकार नेहमीच इलेक्शन मोडमध्ये राहते. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो.”
यावेळी काँग्रेसने म्हटले आहे की, हे विधेयक संघीय रचनेच्या विरोधात आहे. संविधानाच्या आत्म्यावर हल्ला आहे. यामुळे अनेक राज्यांतील सरकारे हटवावी लागतील आणि विधानसभा विसर्जित कराव्या लागतील. हे संघराज्याच्याही विरुद्ध असेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:27 17-12-2024
