रत्नागिरी : जिल्ह्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यासाठी प्रभावी मोहीम राबवण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी दिली. आयोगाच्या अध्यक्षा बुधवारी जिल्हा दौर्यावर होत्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिलांबाबतच्या तक्रारीचा आढावा घेतल्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. बाकीच्या जिल्ह्यांचा विचार करता रत्नागिरी जिल्ह्यात महिलांच्या अत्त्याचाराचे प्रमाण फारच कमी आहे. तरीसुद्धा अत्त्याचाराच्या घटना घडू नयेत, यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. मनोधैर्य योजनेमधील 2024 मध्ये 69 प्रकरणांपैकी 17 प्रकरणं प्रलंबीत आहेत, ती 7 जानेवारीपर्यंत पूर्ण होतील. 29 प्रकरणांना नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. तर 13 जणांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
जिल्ह्यात शासकीय कार्यालयांमध्ये होणार्या महिलांवरील अत्त्याचाराबाबत आयसी (अंतर्गत तक्रार निवारण समिती) स्थापन करण्याच्या सूचना प्रत्येक विभागाला देण्यात आल्या आहेत. याचा आढावा घेवून समिती स्थापन झाली नाही तर संबंधीत विभागावर कारवाई करण्यात येईल. त्याचबरोबर हिरकणी कक्षही स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पीडित महिलांसाठी वनस्टॉप सेंटर
जिल्ह्यात पीडित महिलांसाठी वनस्टॉप सेंटर चिपळूणसाठी मंजूर करण्यात आले आहे. 2024 मध्ये महिलांवर बलात्काराचे 23 गुन्हे दाखल झाले असून, त्यापैकी 22 गुन्हे उघड झाले आहेत. एक गुन्हा प्रलंबित असून, त्याचा तपास सुरू आहे. बालकांवर 35 गुन्हे आहेत. हे सर्व गुन्हे उघड झाले आहेत. बेपत्ता महिलांची संख्याही 262 होती त्यापैकी 223 महिला मिळून आल्या आहेत. तसेच 49 मुली बेपत्ता होत्या, त्यापैकी 48 मिळून आल्या. जिल्ह्यात हुंडाबळीचा एकही गुन्हा नाही. भरोसा सेलमध्ये 59 तक्रारी दाखल होत्या, त्यापैकी 36 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे. 36 संसार पुन्हा नव्याने जोडले गेले आहेत, अशी माहिती चाकणकर यांनी दिली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:10 19-12-2024
