राजापूर : शैक्षणिक कामी वा अन्य कारणास्तव कुणबी वा ओबीसी समाजातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करताना तालुका दंडाधिकारी यांच्यासमोर साध्या कागदावर (विनामुद्रांक) करून देण्यात आलेली सर्व शपथपत्रे स्वीकारली जात असल्याची माहिती रत्नागिरी जिल्हा जात पडताळणी समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे कुणबी वा ओबीसी समाजातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्र तयार करण्यासाठी लागणारा १००० रूपये मुद्रांक शुल्काच्या खर्चाचा नाहक आर्थिक भुर्दंड कमी होत दिलासा मिळाल्याची माहिती कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई ग्रामीण शाखा राजापूरचे अध्यक्ष दीपक नागले यांनी दिली.
शैक्षणिक कामी वा अन्य कारणास्तव कुणबी वा ओबीसी समाजातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करताना त्यासोबत मुद्रांक पेपरवर प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्र सादर करावे लागते. यासाठी यापूर्वी १०० रूपयांचा मुद्रांक पेपर चालत होता. त्यासाठी येणारा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील होता. मात्र, शासनाच्या नव्या नियमामुळे प्रतिज्ञापत्र वा शपथपत्रासाठी १०० रूपयांऐवजी पाचशे रूपयांचा मुद्रांक वापरावा लागत आहे. त्यामुळे आता प्रतिज्ञापत्र वा शपथपत्रासाठी २०० रूपयांऐवजी १ हजार रूपये खर्च येत आहे. हा खर्च सर्वसामान्यांना परवडण्यासारखा नसून त्यांना त्याचा नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याकडे श्री. नागले यांनी निवेदनाद्वारे महसूल प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या संबंधित त्यांनी आमदार किरण सामंत यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून त्यांचेही लक्ष वेधले होते.
कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई ग्रामीण शाखा राजापूरचे अध्यक्ष नागले यांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराची दखल घेत रत्नागिरी जिल्हा जात पडताळणी समितीने याबाबत लेखी पत्राद्वारे खुलासा केला आहे. यामुळे कुणबी व ओबीसी समाजातील व्यक्तींना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्र तयार करण्यासाठी लागणारा एक हजार रूपये मुद्रांक खर्चाचा नाहक आर्थिक भुर्दंड आता टळला असल्याचे श्री. नागले यांनी स्पष्ट केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
1:0 PM 19/Dec/2024
