पुणे : राज्य शासनाच्या सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ‘ब’ (अराजपत्रित) आणि गट ‘क’ (वाहनचालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे सरळसेवा भरतीद्वारे टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरण्यास जुलैमध्ये मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या पदांच्या भरतीबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, शासन आणि आयोग यांच्यातील समन्वयासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या समितीमध्ये वित्त विभागासह आयोगातील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी आयोगाच्या कक्षेत आणण्याच्या पदांचे प्रस्ताव या समितीपुढे शिफारशीसाठी सादर करायचे आहेत. त्यानंतर विभागांना पदे आयोगामार्फत भरता येणार आहेत. त्यासाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी आयोगाच्या कक्षेत आणायच्या पदांचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग सेवा-४ कार्यासनाकडे सादर करावेत. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून आलेले प्रस्ताव एकत्रितरीत्या समन्वय समितीकडे शिफारशीसाठी सामान्य प्रशासन विभाग-सेवा-४ कार्यासनामार्फत सादर करण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात कोणती पदे प्रथम टप्प्यात आयोगाकडे वर्ग करायची याबाबतची शिफारस समिती करणार आहे. तसेच आयोगाकडे वर्ग करायच्या पदांबाबत समितीकडून वेळोवेळी शिफारस करण्यात येतील, असे नमूद करण्यात आले आहे.
या पदांचे सुधारित सेवा प्रवेश नियम निश्चित करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागातील कार्यासन १२ (सेवा १, सेवा २, सेवा ३) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी सल्लामसलत करून संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने स्वतंत्ररीत्या करावी. त्यानंतर आयोगाकडे मागणीपत्र पाठविणे तसेच आयोग आणि मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग स्तरावरील कार्यवाहीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यपद्धतीनुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
असा होणार विद्यार्थ्यांना फायदा
टीसीएस आणि आयबीपीएस या दोन कंपन्यांकडून या परीक्षा घेण्यात येत होत्या. तोतया उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार, परीक्षांचे वाढीव शुल्क अशा प्रकारांमुळे या परीक्षा वादात सापडत होत्या. मात्र आता या परीक्षा आयोगाद्वारे घेण्यात येणार असल्याने यात होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. या परीक्षांमध्ये अधिक सुसूत्रता येणार असून, त्या पारदर्शक पद्धतीने होणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. यामुळे परीक्षा पारदर्शक होण्यासह विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट थांबणार आहे. या परीक्षा आयोगाद्वारे घेण्यात येणार असल्याने गैरप्रकारांना आळा बसेल.- एक विद्यार्थी
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:05 PM 19/Dec/2024
