नवी दिल्ली : GST Council Meeting Decisions: जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या हफ्त्यावरील जीएसटी घटवण्याच्या प्रस्तावासंदर्भात कोणताही निर्णय झाला नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळ गटाने आरोग्य आणि जीवन विमा हफ्त्यावरील जीएसटीमध्ये कपात करण्याची शिफारस केली होती.
पुढील बैठकीपर्यंत हा निर्णय टाळण्यात आला आहे. त्यामुळे सामान्यांना आहे तितकाच जीएसटी द्यावा लागणार आहे.
जीएसटी परिषदेची ५५वी परिषदेत आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी घटवण्याचा निर्णय न घेण्याचे कारणही सांगण्यात आले आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी आणखी स्पष्टता येण्याची गरज आहे, अशी चर्चा परिषदेत झाली.
जीएसटी परिषदेने मंत्री गटाने पाठवलेल्या रिपोर्टमध्ये आणखी व्यापक आणि सखोल माहिती देण्यास सांगितले आहे. जीएसटी दरामध्ये सुधारणा करण्यासाठी किंवा आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी कपात करण्यासंदर्भात अधिक अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे म्हटले गेले आहे.
सध्या विम्यावर किती द्यावा लागतो जीएसटी?
आरोग्य विमा, टर्म लाईफ इन्शुअरन्स आणि यूनिट लिंक्ड इन्शुअरन्स प्लॅनवर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. एंडोमेंट पॉलिसी प्लॅनवर पहिल्या वर्षी ४.५ टक्के, तर दुसऱ्या वर्षापासून २.२५ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. जीएसटीचा हा दर सर्व वयोगटातील व्यक्तींच्या विम्यासाठी लागू आहे.
मंत्रिगटाने काय केली होती शिफारस?
कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक सुरक्षा देणाऱ्या जीवन विमा पॉलिसीला जीएसटीतून सूट देण्यात यावी. म्हणजे या पॉलिसी जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर राहतील. त्यामुळे विमाधारकांवर आर्थिक ताण कमी होईल.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या आरोग्य विमा पॉलिसींना जीएसटीतून सूट देण्यात यावी, जेणेकरून ज्येष्ठ नागरिकांना विमा स्वस्त मिळण्यास मदत होईल, अशीही मंत्रिगटाने जीएसटी परिषदेकडे शिफारस केली होती.
वैयक्तिक विमा पॉलिसीवरील जीएसटीत कपात करून तो ५ टक्के करण्याचाही प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.
राजस्थानमधील जैसलमेर येथे जीएसटी परिषदेची 55वी बैठक झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली. यामध्ये जीएसटी दराबाबत फेरविचार झाला. तर काही वस्तूंवरील जीएसटी कायम ठेवण्यात आला.
तर काही वस्तूंवर जीएसटी लावण्यात आला आहे. एकीकडे कर्जावरील व्याज दरात कपात होत नसताना मोदी सरकारने पुन्हा एकदा महागाईचा बॉम्ब टाकला आहे. विमा क्षेत्रात जीएसटी कपातीचा निर्णय घेण्याच्या आग्रही मागणीला सुद्धा जीएसटी परीषदेने वाटण्याच्या अक्षता लावल्याने देशभरात नाराजीचा सूर आळवला गेला.
पॉपकॉर्न सुद्धा सोडले नाही
फोर्टिफाईड तांदळावरील कर रचना परिषदेने अजून सुटसुटीत केली. जीएसटी परिषदेने त्यावर 5% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा वापर कोणताही पदार्थ तयार करण्यासाठी होत असेल तरी रेडी टू इट पॉपकॉर्नवर कर द्यावा लागणार आहे. साधे पॉपकॉर्न ते मसाला पॉपकॉर्न, पॅकेज्ड अथवा लेबल लावलेले नसतील तर त्यावर 5% जीएसटी मोजावा लागणार आहे. तर पॅकेज्ड आणि लेबल लावलेल्या पॉपकॉर्नसाठी 12% जीएसटी द्यावा लागणार आहे. तर साखर आणि कॅरमेलपासून तयार पॉपकॉर्नसाठी सर्वाधिक 18%
जीएसटी मोजावा लागेल.
जुन्या कारवर जीएसटी दरात वाढ
जुन्या आणि वापरलेली कार खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना आता अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे. यामध्ये पेट्रोल-डिझेल वाहनं आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे. या वाहनांच्या विक्रीवर 12 ते 18 टक्के जीएसटी मोजावा लागणार आहे. विमावरील जीएसटी कपातीचा निर्णय सध्या परीषदेने थंड बस्त्यात ठेवला आहे. या मुद्दावर मंत्री गटाच्या (GoM) बैठकीत एकमत झाले नाही. त्यावर आता अजून काथ्याकूट करण्यात येणार आहे.
या 148 वस्तूंच्या जीएसटीवर फेरविचार
जीएसटी परीषद 148 वस्तूंवरील जीएसटीबाबत फेरविचार करणार आहे. त्यामध्ये आलिशान वस्तू जसे की घड्याळं, पेन, पादत्राणं, बूट, महागडे कपडे यांचा समावेश आहे. यावर जीएसटी वाढवण्याचा विचार करण्यात येत आहे. याशिवाय तंबाखू जन्य पदार्थांवरील सीन गुड्ससाठी 35% कर स्लॅबवर विचार करण्यात येत आहे. फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स, स्विगी आणि झोमॅटोवर कराचा दर 18% टक्क्यांहून कमी करत 5% करण्यात येणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:42 21-12-2024
