नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील महायुती सरकारचं पहिलं अधिवेशन नागपूर (Nagpur) येथे संपन्न झालं. 6 दिवसांच्या या अधिवेशनात बीड, परभणी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह शेतकरी व विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली.
या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात एकूण 17 विधेयके मंजूर झाली असून 2 विधेयके प्रलंबित आहेत. संयुक्त समितीकडे एक आणि विधान सभेत एक विधेयक प्रलंबित आहे. आमच्या जाहिरनाम्यात कर्जमाफी घोषणा केली होती, ती आम्ही पूर्ण करू असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या भाषणावेळी म्हटले. तर, 78 नवीन सदस्य यंदा निवडून पहिल्यांदाच सभागृहात पोहचल्याची माहिती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण 78 सदस्य नवीन निवडून आले आहेत, तर 5 जण विधानपरिषदेवरून विधानसभेत आले आहेत. या सर्वांनी पहिल्याच कामकाजात उत्तम सहभाग नोंदवला, संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करून लोकांचे प्रश्न सोडावे, असेही नार्वेकर यांनी म्हटले. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात एकूण 6 बैठका झाल्या, 46 तास 26 मिनिटे कामकाज झाले असून सभागृहाची 10 मिनिटे वाया गेलेली आहेत. एकूण 7 तास 44 मिनिटे दररोज सरासरी काम झाल्याची माहितीही विधानसभा अध्यक्षांनी दिली. दरम्यान, पुढील अधिवेशन 3 मार्च रोजी मुंबईत होईल, हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असणार आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सन 2024 चे हिवाळी अधिवेशन
दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके :17
संयुक्त समितीकडे प्रलंबित विधेयके: 01
विधान सभेत प्रलंबित विधेयके : 01
एकूण : 19
दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके
(1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विवक्षित जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती पदांच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे विधेयक, 2024 (ग्रामविकास विभाग)
(2) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2024 (नगर विकास विभाग) (अप्रत्यक्षपणे निवडलेल्या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा पदावधी पाच वर्षे करणे)
(3) श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) (सुधारणा) विधेयक, 2024 (विधि व न्याय विभाग) (विश्वस्त समितीचा कार्यकाळ आणि समिती सदस्यांची संख्या वाढविणे)
(4) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, 2024 (सामान्य प्रशासन विभाग) (सर्वसाधारण बदलीसाठीच्या कालावधी 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्याची तरतूद)
(5) महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2024 (महसूल व वन विभाग) (जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजनाचे नियमाधीकरण करण्यास परवानगी देणे आणि नियमाधीकरण अधिमुल्य कमी करुन बाजारमुल्याच्या 5 टक्के इतके निश्चित करणे)
(6) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
(7) महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (वाचन संस्कृतीचा व ग्रंथालय चळवळीचा विकास करण्यासाठी अधिनियमाच्या विवक्षीत कलमांमध्ये सुधारणा करणेबाबत)
(8) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (समुह विद्यापीठ घटित करणेच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा)
(9) महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठं (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (तीन नवीन खाजगी विद्यापीठे स्थापन करणेबाबत)
(10) महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष (सुधारणा) विधेयक, 2024 (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग) (अपराधांच्या शिक्षेत वाढ अधिनियमाच्या तरतुदींच्या उल्लंघनाबद्दल कडक शिक्षा व दंड वाढविण्याबाबत)
(11) हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रदद् करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2024
(महसूल व वन विभाग) (अनधिकृत हस्तांतरण नियमित करणेबाबत)
(12) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)
(13) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, 2024 (महसूल व वन विभाग)
(14) महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर (सुधारणा व विधीग्राह्यीकरण) विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)
(15) महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)
(16) महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
(17) महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक, 2024 (गृह विभाग)
संयुक्त समितीकडे प्रलंबित
(1) महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2024 (गृह विभाग)
विधानसभेत प्रलंबित विधेयके
(1) महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2024. (महसूल व वन विभाग) (दंडाच्या कमाल मर्यादेत वाढ)
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:49 23-12-2024
