चिपळूण : सन २०२४-२५ या सुधारित मालमत्ता कर यादीमध्ये केवळ ९८८६४ मालमत्तांना सुधारित कारणांमुळे वाढीव मालमत्ता कर लागलेला आहे. ज्या मालमत्ताधारकांच्या करामध्ये वाढ झाली आहे, अशा १८,८६४ मालमत्ताधारक यांना सुधारित कराची नोटीस वाटप करण्यात आलेली असून त्यांना २८ डिसेंबरपर्यंत आक्षेप दाखल करता येतील.
ज्या मालमत्ताधारकांचे आक्षेप विहीत मुदतीत येतील त्यांच्या मालमत्तेचा फेर सर्व्हे करण्यात येत आहे. तरी ज्यांनी अद्याप आक्षेप दाखल केले नसतील, त्यांनी २८ डिसेंबरपर्यंत जास्तीत जास्त आक्षेप दाखल करावेत, असे आवाहन प्रशासक तथा मुख्याधिकारी चिपळूण नगर परिषद यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नग्मी अधिनियम १९६५ चे कलम १२४ (२) नुसार नगरपालिका क्षेत्रामधील सर्व मालमत्तांच्या करपात्र मूल्यांमध्ये (पाच वर्षांतून) एकदा सुधारणा करण्यात येईल आणि एकदा सुधारणा करण्यात आल्यावर या पोट कलमांमध्ये सुधारणा होईपर्यंत ते अमलात राहील अशी तरतूद आहे.
चिपळूण नगर परिषद, चिपळूण यांनी सन २०१८-१९ मध्ये मालमत्ता कराचे फेर सर्वेक्षण करून मालमत्ता करामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारित दरास ७ वर्षे पूर्ण होत असल्याने नियमाप्रमाणे मालमत्ता कराचे फेर सर्वेक्षण करून मालमत्ता कराची सुधारणा करण्याचे काम नगरपरिषदेने हाती घेतले आहे. महाराष्ट्र शासन नगर विकास मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र. एफएफसी-२०२२/प्र.क्र. १२६/नवि-०४ दि. २ मार्च २०२३ नुसार केंद्रीय १५ व्या वित आयोगाने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केंद्र शासनाकडील अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यासाठी केलेल्या शिफारशीनुसार राज्यांनी मालमत्ता कराचे किमान दर सूचित करणे तसेच मालमत्ता कर आणि इतर निधी यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या स्वः उत्पनात तसेच मालमत्ता कर संकलनात जीएसडीपी मधील वादीच्या दराप्रमाणे सातत्यपूर्ण सुधारणा दर्शविणे आवश्यक असल्याचे नगर परिषदेमार्फत कळविण्यात आले आहे.
मा. उपसचिव नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र. एफएफसी २०२४ प्र. क. ५२/नवी ०४. दि.२२ जुलै २०२४ नुसार १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत नगर परिषदांनी अनुदानास पात्र होण्यासाठी सन २०२४ -२५ तदनंतर अ) राज्याच्या जीएसडीपीच्या प्रमाणात मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे. आ) मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात सन २०२२ -२३ पेक्षा सन २०२३- २४ मध्ये वाढ असणे आवश्यक असून ती राज्याच्या मागील ५ वर्षाच्या सरासरी जीएसडीपीमधील वादीच्या प्रमाणात ९.४४ % अथवा त्याहून अधिक असाची. व्हील प्रमाणे मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात आणि वसुलीत वाढ न झाल्यास १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गतचे नगर परिषदांना दिले जाणारे अनुदान बंद होण्याची शक्यता असल्याबाबत कळविले आहे.
चिपळूण नगर परिषदेची आर्थिक स्थिती पाहता १५ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान न मिळाल्यास नगर परिषदेस पाणीपुरवठा, स्वच्छता, विज पुरवठा करणे अशक्य होणार आहे. १५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत चिपळूण नगर परिषदेस सन २०२३-२४ चा केवळ पहिला हप्ता प्राप्त आहे. सन २०२१ च्या पुराच्या वेळी नगर परिषद मालमत्ता विभाग हळमजल्यावर असल्याने मालमत्ता कर विभागातील बरेच रेकॉर्ड नष्ट झालेले असुन या फेर सच्र्व्हेक्षणामुळे शहरातील नागरिकांच्या मालमत्तेचे रेकॉर्ड देखील सुस्थितीत ठेवण्यास मदत होणार आहे.
वरीलप्रमाणे कायद्याचा अग्रणि शासन आदेशाचा विचार करता मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचेकडील पत्र क्रमांकः नपाप्र-४/चिपळूण नप/ चतुर्थ वार्षिक करमूल्यांकन/मुदतवाढ /२०२४, दिनांक २८/११/२०२४ नुसार माहाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ११५ नुसार व कलम १२१ (२) नुसार चिपळूण न.प. च्या सन २०२४-२५ ची नवीन मालमत्ता कराची वादी अधिप्रमाणित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
याच मालमत्ताधारकांना नवीन कर आकारणी
सन २०२४-२५ करीता प्रसिध्द करण्यात आलेल्या सुधारित मालमत्ता कर यादीमध्ये चिपळूण नगर परिषदेने कोणतीही दरवाढ केलेली नसून फक्त ज्या मालमत्ताधारकांनी नवीन बांधकाम केले आहे, ज्यांनी वाढीव बांधकाम केलेले आहे, ज्या मालमत्तांचे झोन बदललेले आहेत, ज्या मालमत्ता मालमत्ता कर यादीत यापूर्वी समाविष्ट नव्हत्या. ज्या मालमत्ता भाडेतत्त्वावर दिलेल्या आहेत अशा मालमत्तांनाच नवीन मालमत्ता कर लावण्यात आला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:37 23-12-2024
