रत्नागिरी : राज्यात ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना सुरू करण्यात आली असली तरी सुसूत्रतेअभावी ती फसली. त्यामुळे राज्य सरकारने आता यासंदर्भात महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, यापुढे मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे. थेट लाभार्थी योजनेंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार असून, यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच योग्य मापाचे गणवेश मिळणार आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाच्या या योजनेचा राज्यातील ४५ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेची अंमलबजावणी २०२४- २०२५ पासून सुरू झाली. शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्याथ्यांना प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये एक नियमित स्वरुपाचा गणवेश तर स्काऊट व गाईड या विषयासाठी दुसरा गणवेश होता. गणवेश तयार करण्याची जबाबदारी महिला बचत गटांकडे देण्यात आली होती. मात्र, गणवेश मिळण्यास फारच विलंब झाला आहे. दुसरे सत्र संपूनही काही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही.
अर्धे सत्र संपले तरीही गणवेशाची प्रतीक्षाच
अर्थ सत्र संपल्यावरही अनेकांना गणवेश मिळाले नाहीत. काहींना मापापेक्षा मोठे गणवेश मिळाले. त्यामुळे सरकारने या योजनेमध्ये महत्वपूर्ण बदल केले. आता विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि नियमित गणवेशाचा पुरवठा व्हावा म्हणून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात पैसे पाठवण्यात येणार आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:35 23-12-2024
