रत्नागिरी : वाळूमाफियांना वेसण घालण्यासाठी फडणवीस सरकारनं गौण खनिजासंदर्भातील कारवाईकडे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
वाळूमाफियांवर कठोर कारवाई केली जावी आणि नियमन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने हा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे चिपळूण, संगमेश्वरसह किनारी भागात होणाऱ्या अवैध वाळू उत्खनाला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
वाळूमाफियांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाकडून ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गौण खनिजासंबंधीचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला. या आधी हे अधिकार अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. वाळूमाफियांवर प्रभावीपणे नियंत्रण आणणे, गौण खनिज उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, जिल्हास्तरावरील निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार दिले आहेत. गौण खनिजांचे नियमन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार दिल्यामुळे वाळू उत्खननासंबंधी अनियमितता कमी होईल आणि वाळूमाफियांवर कठोर कारवाई करता येईल. या निर्णयामुळे निसर्गाचा समतोल राखला जाईल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. या संबंधीचे परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केलं आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत.
गैरप्रकरांना बसणार आळा
अवैधरित्या वाळूचा उपसा करणाऱ्या वाळूतस्करांवर कारवाईसाठी जाणाऱ्या महसूल विभागाच्या पथकावर वाळू तस्करांकडून होणारे हल्ले वाढले आहेत. वाळू उत्खननातून अल्पावधीत अमाप पैसा मिळत असल्याने गावातील युवक वर्ग मोठ्या प्रमाणात या व्यवसायात उतरला आहे. वाळू उपसा करण्यासाठी सर्व सरकारी नियम पायदळी तुडवून दिवस-रात्र वाळूचा उपसा सुरू आहे. लहान-मोठ्या नद्यांच्या पात्रातून अमर्यादपणे वाळूचा उपसा होत आहे. जेसीबी, पोकलेन, यांत्रिक बोटी अशा यंत्रांच्या मदतीने नदीपात्रातील वाळू उपसून शहरांकडे पाठवली जात आहे. या निर्णयामुळे वाळूमाफियांना आळा बसणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:49 06-01-2025
