रत्नागिरी : उद्योगमंत्र्यांचा हेतू शुद्ध नाही. संकट तयार करायचे व मी दूर केले असे दाखवायचे, ही त्यांची स्टाईल आहे. त्यामुळे जागामालकांचा नव्हे तर फक्त गुंतवणूकदारांचा फायदा करून देण्यासाठी एमआयडीसीच्या घोषणा होत आहेत.
हे काय सुरू आहे, याचा तपास करण्यासाठी प्रातिनिधिक म्हणून कोकणातील एमआयडीसीच्या घोषणांची सीआयडी चौकशी करावी, अशी मागणी माजी आमदार बाळ माने यांनी केली आहे.
मिऱ्या गावात थेट नोटिसा आल्या. येथे वारस तपास केलेला नाही. आता आरडाओरडा झाल्यानंतर मंत्री गाववाल्यांशी बोलणार आहेत. ४ वेळा निवडून आलात तर तुम्हाला जनतेची कदर करायला हवी होती. भाजपवाल्यांनी तुम्हाला मतदान केले आहे, पण हे सोयीस्कर विसरले आहेत. निवडणुकीत कोणाची पळताभुई होणार आहे ते पाहू या, असे खुले आव्हानच माने यांनी दिले.
पत्रकारांशी बोलताना माने यांनी सांगितले की, रत्नागिरीतल्या मतदाराला परिवर्तन हवे आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या जागा लढवण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, असे वरिष्ठांना कळवले आहे. मी मिऱ्याचा सुपुत्र आहे, माजी मंत्री पी. के. सावंत यांचा वारसदार आहे. १०५ आमदार असणाऱ्या पक्षाचा मी कार्यकर्ता आहे, पण ४० आमदारांच्या पक्षाचा उद्योगमंत्री ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता घोषणा करतो. करबुडे पंचतारांकित एमआयडीसी व रिफायनरी प्रकल्प घालवायला हेच जबाबदार आहेत. वेळ बदलली की यांच्या घोषणा बदलतात. मिऱ्यामध्ये वनौषधी आहेत, लॉजिस्टिक पार्क सोयीचे नाही. भारती शिपयार्ड कंपनी बंद पडली होती तेव्हा यांनी त्यांची काळजी घेतली नाही. जे. के. फाइल्स बंद झाली. निवडणूक जाहीर झाली की घोषणा केल्या जातात. गेली वीस वर्षे आमदार असणाऱ्याच्या घोषणांवर एक ग्रंथ तयार होईल.
खासगीत मिऱ्या येथील प्रकल्प हा देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रकल्प आहे, असे ते सांगतात. पण मी त्यांचा निष्ठावान, प्रामाणिक सहकारी आहे. आमच्या नेत्यांनी आम्हाला बोलावले असते. पण भाजपाने सांगितले नाही. मिऱ्या गावाला एमआयडीसीचे पाणी ३० वर्षे मिळत आहे. ती नळपाणी योजना आमदार स्व. कुसुमताई अभ्यंकर, स्व. शिवाजीराव गोताड व मी आमदार असताना केली. रत्नागिरीत ४ हजार मिलिमीटर पाऊस पडतो, पण २० वर्षांत धरणांचा विकास झाला नाही. कृत्रिम प्रश्न निर्माण करायचे, हे रत्नागिरीकरांनी भोगले आहे. मिऱ्याच्या पर्यटन विकासाकरिता भूसंपादनाची गरज नाही, असे माने यांनी ठणकावून सांगितले. बारसू एमआयडीसी जाहीर होऊन २ वर्षे झाली, पण पुढे काही झाले नाही. संरक्षणविषयक प्रकल्प येणार असतील तर आम्ही स्वागत करतो. आम्हाला विकास पाहिजे, पण गुंतवणूकदारांचा विकास नको. बाल्को प्रकल्पाच्या जागेवर मूळ जागामालकांसाठी २०० कोटींचे पॅकेज करा, त्यांचे पुनर्वसन करा, गरज भासल्यास कायदा बदल करू शकतो, असा दावा माने यांनी केला.
रत्नागिरीत लांडगा आला रे आला, असे चित्र आहे. गेल्या २० वर्षांत शाश्वत विकास व्हायला हवा होता, तो झाला नाही. जे त्यांनी केले सांगत आहेत ते सरकारने केले आहे. विमानतळ केंद्र सरकारने आणला, त्यात भाजपचे योगदान नाही का? जयगडला इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आहे. तेथे लॉजिस्टिक पार्क करा, डिंगणी-जयगड रेल्वेमार्ग करा, चारपदरी रस्ता करा. आज कोणीच काही बोलत नाही म्हणून रत्नागिरीकरांची व्यथा प्रकट करत आहे, असे बाळ माने म्हणाले.
पार्लमेंट ते पंचायतमध्ये भाजपाची सत्ता असावी हा हेतू ठेवून नरेंद्र मोदी, अमित शहा व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार काम करत आहे. महाराष्ट्रात २८८ ठिकाणी उमेदवार उभे करण्याचा संकल्प आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी महायुती म्हणून लढताना आम्ही १० हजार मतांनी मागे पडलो. विधानसभेला मात्र विजयी उमेदवाराला जास्त मते होती. सर्व नेते मंडळींनी ग्राउंड रिपोर्ट काढावा व कुठे कमी पडलो ते सांगावे, हे माझे वैयक्तिक मत आहे.
रत्नागिरी मतदारसंघासह गुहागरची जागा भाजपला मिळावी. दापोलीत जनाधार वाढला आहे. चिपळूण, राजापूर या विधानसभा मतदारसंघांवरही बाळ माने यांनी दावा केला. सिंधुदुर्गमधील सर्व जागांवर विजय मिळू शकतो. २०१९ मध्ये आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी महायुतीचे प्रामाणिकपणे काम केले. पण त्याचे फळ भाजपाला काय मिळाले? रत्नागिरीत ते आम्ही भोगत आहोत. भाजपा व संघ परिवाराच्या मतांना वेठीला धरू नये. सत्ताधाऱ्यांविरोधात जनतेचा कौल आहे, त्यामुळे भाजपाचा आमदार होऊ शकतो, हे माझे मत आहे, असेही ते म्हणाले.
२०११ मध्ये मी राज्यसभेचा उमेदवार होतो. १९९९ मध्ये उमेदवारी मागितली होती, तेव्हा निवडून आलो. पण २००४, २००९, २०१४ मध्ये कार्यकर्त्यांची मागणी होती. मी पराभूत झालो तरी २५ हजार मते वाढली. तो जनतेने केलेला पराभव नव्हता, तर काही लोकांनी घातपात केला होता. २०१४ ला महायुतीकडून अर्ज भरला होता, पण काही लोकांनी कोलांटउड्या मारल्या. एबी फॉर्म घेतला व नंतर बदलला, हे सर्व रत्नागिरीकरांना माहिती आहे, असे श्री. माने यांनी सांगितले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:20 17-09-2024
