Delhi Assembly Elections 2025: दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी यमुनेच्या पाण्यावरून राजकारण तापले आहे. आपचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यमुनेच्या विषारी पाण्याबाबत केलेल्या विधानावरुन निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला उत्तर दिले आहे.
अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या आयोगाच्या पाचही प्रश्नांना उत्तर देताना दिल्ली जल बोर्डाच्या सीईओंच्या पत्राचा हवाला दिला आहे. दिल्लीत खुलेआम पैशांचे वाटप होत आहे. पण निवडणूक आयोग गप्प आहे. निवडणूक आयोगाने ठोस पाऊल उचलले नाही आणि भाजपवर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवले नाही तर भारतीय लोकशाहीची जगभरात बदनामी होईल, असं अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.
यमुना नदीच्या पाण्याबाबत केलेल्या विधानावरुन राजकारण तापलेलं असताना अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना पत्राद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. हरियाणा सरकार यमुनेत विष मिसळत असल्याच्या वक्तव्यावर निवडणूक आयोगाने केजरीवाल यांच्याकडून उत्तर मागितले होते. अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पत्रात मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार यांच्यावर सत्ताधारी पक्षाचे समर्थन केल्याचा आरोप केला आहे. सहा पानांचे पत्र लिहून अरविंद केजरीवाल यांनी आपलं म्हणणं मांडले आहे.
“जर हरियाणा सरकार आणि भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या भाजप नेत्यांवर कारवाई केली गेली नाही तर हे स्पष्ट होईल की मुख्य निवडणूक आयुक्त सत्ताधारी पक्षाच्या हिताला सार्वजनिक हितापेक्षा जास्त महत्त्व देतात. मला दिल्लीतील लोकांच्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची चिंता आहे. त्यामुळे मी आपल्या लोकशाही तत्त्वांच्या रक्षणासाठी लढेन. भाजपच्या सूचनेनुसार तुम्ही मला कोणतीही बेकायदेशीर शिक्षा देऊ इच्छित असाल तर ती त्याची एक छोटीशी किंमत आहे आणि मी त्याचे खुल्या मनाने स्वागत करतो,” असं अरविंद केजरीवाल म्हणाले.
“डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांना अमोनियाची पातळी कमी करण्याची किंवा अतिरिक्त पाणी देण्याची विनंती केली होती. हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले, पण कारवाई केली नाही. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा फोन केला, पण हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी फोन उचलणे बंद केले. अमोनियाचे प्रमाण वाढतच गेले. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांशीही बोलले, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी हरियाणाच्या मुख्य सचिवांशीही अनेकदा चर्चा केली. हरियाणाच्या मुख्य सचिवांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्याची सूचना केली. पण काहीही झाले नाही. यमुना प्रदूषित करण्याचा किंवा अतिरिक्त पाणी न देण्याचा निर्णय उच्च राजकीय पातळीवर घेतला जात असल्याचे यावरून दिसून येते. हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक दिल्लीत पाणीटंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जेणेकरुन त्याचा दोष दिल्लीच्या आप सरकारवर येईल. त्यामुळे जवळपास निम्म्या दिल्लीत पाणीटंचाई निर्माण होईल आणि सुमारे १ कोटी लोक पाण्याविना राहतील,” असा आरोपही अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या पत्रात केला आहे.
याप्रकरणी हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी अरविंद केजरीवाल यांनी केली. दिल्लीचे पाणी प्रदूषित न करण्याचे निर्देश हरियाणाला का दिले नाहीत, असा सवालही त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त भाजप नेत्यांवर कारवाई करत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:14 31-01-2025
