रत्नागिरी : शिक्षण हक्क कायदा ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा एकत्रित करुन त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शिक्षण विभागाने शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण ७ सदस्यांची समिती नियुक्ती केली असून दोन महिन्यात त्याचा अहवाल सादर होणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. आरटीई अंतर्गत राज्यातील खाजगी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली किंवा पुर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते.
अधिनियमात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणा नुसार राज्य शासनानेही वेळोवेळीही सुधारणा केली आहे. मात्र शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राबवताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. या अडचणीबाबत कालानुरुप सुधारणा करणे, प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यासाठी सर्व नियमांचा एकत्रित समावेश करुन नवीन अधिसूचना प्रसिद्ध
करणे, आवश्यक असल्याचे नमुद करुन शासनाने ही समिती नियुक्ती केली आहे. यासाठी समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
कार्यकक्षा निश्चित
समितीने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार अधिनियम २००९ नुसार राज्यसरकारकडून अधिसूचित केलेल्या २०११ च्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारस करणे, २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने अधिसूचित नियम वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सूचना एकत्रित करून आवश्यक बदल करण्यासाठी शिफारस, शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणाबाबत उपाययोजना अशी कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:59 AM 01/Feb/2025
