रत्नागिरी : मिरकरवाडा बंदरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेसंदर्भात झालेल्या कार्यवाहीबाबत आक्षेप घेणारा पहिला दावा न्यायालयात दाखल झाला आहे. न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले आहे. न्यायालयात दाद मागितली असल्याचे पत्र देऊनही मत्स्य व्यवसाय विभागाने त्यांची जुनी शेड जमीनदोस्त केली. नोटीस देण्यापासून शेड काढून टाकण्यापर्यंतची झालेली कारवाई बेकायदेशीर असून पर्यायी जागेची मागणी केली आहे. पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालयात यू. टी. अब्दुल अजिज पोकांबा यांनी हा दावा दाखल केला आहे.
मिरकरवाडा बंदर परिसरातील अनधिकृत झोपड्या, शेड, कावण, कच्ची-पक्की बांधकामे मत्स्य व्यवसाय विभागाने जेसीबीच्या मदतीने जमीनदोस्त केली. या कारवाईपूर्वी जी नोटीस बजावण्यात आली आणि त्यानंतर झालेली कारवाई बेकायदेशीर आहे. अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन न्यायालयात दावा दाखल करण्यात असल्याची कल्पना देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत आपल्या शेडवर कोणतीही कारवाई करु नये, अशी विनंती पोकाबा यांनी केली होती.
अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात नोटीस देणाऱ्या मत्स्य व्यवसाय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्राकडे दुर्लक्ष केले. त्याचबरोबर नोटीस बजावण्यापासून झालेली अतिक्रमण हटाव मोहिमेपर्यंतची कारवाई बेकायदेशीर असून न्यायालयाने मत्स्य व्यवसाय विभागाला पर्यायी जागा देण्याचा आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या प्रकरणी येत्या शनिवारी पहिली सुनावणी होणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:03 PM 03/Feb/2025
