नवी दिल्ली : अब्राहम लिंकन यांनी लोकशाहीची केलेली व्याख्या अर्थसंकल्पाला लागू करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रविवारी म्हणाल्या की, लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी तयार केलेले हे बजेट आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मध्यमवर्गासाठी करांमध्ये मोठी कपात करू इच्छित होते. मात्र, अधिकाऱ्यांना यासाठी राजी करण्यास थोडा वेळ लागला, असेही त्या म्हणाल्या.
एका मुलाखतीत सीतारामन म्हणाल्या की, प्रामाणिकपणे कर भरूनदेखील स्वत:च्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करता येत नाही, ही सल बोलून दाखवणाऱ्या मध्यमवर्गाचा आवाज आम्ही ऐकला. महागाई कमी व्हावी, अशी करदात्यांची इच्छा होती. हे समजल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्याला यासंदर्भात उपाययोजनांवर विचार करण्यास सांगितले होते. सीतारमनने शनिवारी आपले आठवे बजेट सादर केले.
मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना कसे समजावले?
पंतप्रधानांना राजी करण्यात किती प्रयत्न करावे लागले, असा प्रश्न केला असता अर्थमंत्री म्हणाल्या की, तुम्ही हे विचारा की, अधिकाऱ्यांना समजावण्यात किती वेळ गेला. वास्तविक प्राप्तिकर सूट मर्यादा १२ लाख रुपये करण्यास पंतप्रधान मोदी यांनी तत्काळ संमती दिली. वित्त मंत्रालय आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) च्या अधिकाऱ्यांची समजूत काढण्यात बराच वेळ खर्ची पडला. त्यांचे म्हणणे होते की, याचा काही फायदा होणार नाही. कल्याण आणि इतर योजनांच्या पूर्ततेसाठी पर्याप्त महसूल मिळवणे हे या अधिकाऱ्यांचे प्रमुख लक्ष्य असते; पण अखेर ते राजी झाले.
१२ लाखांच्या सवलतीची काय आहे कहाणी?
१२ लाखांचे उत्पन्न करमुक्त करण्याच्या निर्णयामागील कहाणी सांगताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, या संदर्भात जुलै २०२४ च्या बजेटपासूनच विचार सुरू झाला होता. त्या वेळीच मध्यमवर्गीयांची नाराजी सरकारच्या कानी पडली होती. गरीब आणि कमजोर वर्गाकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे आणि आमच्याकडून कर वसूल करून आमचीच उपेक्षा केली जात आहे, असे मध्यमवर्गाला वाटत होते.
त्या म्हणाल्या की, मी जेथे गेले तेथे माझ्या कानावर हेच पडले. त्यानंतर मग मी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. ते ऐकल्यानंतर त्यांनी माझ्यावर या दिशेने उपाययोजना करण्याची जबाबदारी सोपवली. त्यानंतर आवश्यक आकडेमोड करून तो प्रस्ताव पंतप्रधानांपुढे ठेवण्यात आला. त्यानंतर पंतप्रधानांनी आम्हाला त्यात काही दुरुस्त्या सुचवल्या. त्याचा परिपाक तुम्हाला बजेटमध्ये दिसतो.
न्यू रेजिममध्ये येतील ९०% करदाते
केंद्रीय अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर आणि नव्या करस्लॅब्सची पुनर्रचना जाहीर केल्यानंतर ९०% किंवा त्याहून अधिक वैयक्तिक करदाते नवीन कर प्रणाली (न्यू टॅक्स रेजिम) स्वीकारतील, असा दावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांनी केला.
सध्या ७४-७५% करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली स्वीकारली आहे, परंतु नव्या सवलती आणि सुधारित करस्लॅबमुळे हा टक्का ९०% किंवा त्याहून अधिक जाईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
सरकार व प्राप्तिकर विभाग एआयचा वापर करत आहे. आयटीआर-१ फॉर्म, प्री-फिल्ड आयटीआर आणि स्वयंचलित टीडीएस गणना यामुळे करदात्यांना त्यांचा कर सोप्या पद्धतीने भरता येईल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:04 03-02-2025
