चिपळूण : चिपळूण शहर व परिसरात आखण्यात आलेल्या निळ्या व लाल पूररेषांमुळे शहराचा विकास ठप्प झाला आहे. विकासकामे करताना नागरिकांनाही अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. गाळ काढल्याने नदीपात्राची पूर वाहन क्षमता आणि भौगोलिक परिस्थितीत बदल झाला आहे. त्यामुळे चिपळूणसाठी जटील बनलेल्या या पूररेषेच्या फेरसर्वेक्षणची मागणी आमदार शेखर निकम यांनी केली होती. त्याप्रमाणे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जलसंपदाचे अपर मुख्य सचिवांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जुलै २०२१ मध्ये आलेल्या महापुरात चिपळूण शहरासह परिसरात दाणादाण उडाली होती. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि जीवित हानीही झाली होती, या महापुराची कारणे शोधताना वाशिष्ठी नदी पात्रातील गाळाचा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित करण्यात आला. याबाबतच्या अहवालानंतर वाशिष्ठी व शिवनदीतील गाळ व बेटे काढण्यासाठी निधी दिला होता. या उपलब्ध निधीतून २०२१ ते २०२४ दरम्यान सुमारे २० दशलक्ष घनमीटर इतका गाळ वाशिष्ठी, शिवनदीतून काढण्यात आला. हा गाळ काढण्यापूर्वीच शहर व परिसरात जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून निळ्या व लाल पूररेषेचे सीमांकन करण्यात आले आहे.
या पूररेषेमुळे शहराचा व मुख्य बाजारपेठेचा विकास खुंटला आहे. शहर विकासाची कामे करताना चिपळूणमधील नागरिकांना अनेक समस्या निर्माण होत आहे. वाशिष्ठी व उपनदीमधील गाळ काढल्यामुळे नदीपात्रात पूर वाहून नेण्याच्या क्षमतेमध्ये व भौगोलिक परिस्थितीमध्ये बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. चिपळूण शहर व परिसराच्या विकासाला चालना देण्याकरिता निळ्या व लाल पूररेषेची फेरसर्वेक्षणाची मागणी गेल्या तीन वर्षांपासून जोर धरत आहे. या मागणीसाठी आमदार निकम पाठपुरावा करत आहेत.
गेल्या आठवड्यात निकम यांनी बचाव समितीचे राजेश वाजे, मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांच्यासमवेत जलसंपदा मंत्री महाजन यांची भेट घेतली. या भेटीत २०२१ मध्ये आखण्यात आलेली पूररेषा, त्यानंतरचा महापूर, चिपळूणचे झालेले नुकसान, नद्यातील गाळ उपसा, २०२२ ते २०२४ या कालावधीत कमी झालेली पुराची तीव्रता, पूररेषांमुळे रखडलेला शहराचा विकास याबाबत सविस्तर चर्चा करत वाशिष्ठी व तिच्या उपनद्यांचे फेरसर्वेक्षण करण्याची मागणी मंत्री महाजन यांच्याकडे केली. याबाबत महाजन यांनी सकारात्मकता दर्शवत तत्काळ अपर मुख्य सचिवांना चिपळूणच्या पुररेषेबाबत फेरसर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:15 PM 03/Feb/2025
