रत्नागिरी : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने प्रीपेड वीज मीटरच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. रत्नागिरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शिवसेनेने या मीटरच्या लागू करण्याच्या धोरणाला विरोध केला आणि त्याच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला. या पत्रकार परिषदेत शिवसेनेने जिल्हाधिकारी आणि एमएसबी कार्यालयाला निवेदन देऊन हे मीटर लोकांसाठी घातक आणि तोट्याचे कसे आहेत हे स्पष्ट केले. यावेळी उबाठा चे जिल्हा समन्वयक संजय पुनस्कर, तालुका प्रमुख शेखर घोसाळे, शहर प्रमुख प्रशांत साळुंखे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिवसेनेने राज्यभरात स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवण्याच्या सरकारी धोरणाला विरोध दर्शविला आहे. या धोरणानुसार कोकण भागातील कल्याण, डोंबावली, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 16 लाख 87,000 नवीन प्रीपेड मीटर बसवण्यात येणार आहेत. शिवसेनेच्या मते, हे मीटर बसवण्याची प्रक्रिया जबरदस्तीने केली जात आहे आणि त्यासाठी ग्राहकांकडून 1100 रुपये वसूल केले जात आहेत, ज्यात केंद्र सरकारच्या अनुदानाचा समावेश आहे.
शिवसेनेने वीज कायदा 2003 च्या कलम 47 अनुसार ग्राहकांना नवीन मीटर बसवण्याचे स्वातंत्र्य असताना, सरकार हे स्वातंत्र्य हिरावून घेत असल्याचा आरोप केला. या कायद्यानुसार ग्राहकांना त्यांच्या मीटरच्या प्रकाराचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु सध्याच्या धोरणात ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय मीटर बदलले जात आहेत.
सरकारच्या मते, स्मार्ट मीटर बसवण्यामुळे ग्राहकांना चांगल्या सुविधा मिळतील, परंतु शिवसेनेच्या मते, हे मीटर मोबाईल रिचार्ज सारखे कार्य करतात आणि रिचार्ज संपल्यास वीज बंद होते. यामुळे ग्राहकांना अनावश्यक मनस्ताप होतो. सध्याच्या पोस्टपेड मीटरच्या तुलनेत स्मार्ट मीटरची किंमत जास्त आहे आणि त्यासाठी ग्राहकांवर जास्त भार पडतो.
शिवसेनेने प्रशासनाने मीटर बसवण्याची प्रक्रिया थांबवली नसल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्याची धमकी दिली आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन राज्यभर पसरेल असा इशारा देण्यात आला आहे. शिवसेनेच्या मते, पूर्वीच्या पोस्टपेड मीटरच्या प्रमाणेच वीज बिल देण्यात यावे.
महावितरण कंपनीने स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी टेंडर मंजूर केले आहेत. या टेंडरमध्ये केंद्र सरकारच्या अनुदानासह ग्राहकांकडून 1100 रुपये वसूल करण्यात येत आहेत. शिवसेनेच्या मते, हे टेंडर कंपन्यांना फायदेशीर आहेत, परंतु ग्राहकांवर आर्थिक भार पडतो.
शिवसेनेने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेशन कमिशन (एमईआरसी) च्या परवानगीशिवाय नवीन वीज दर लागू करण्यास विरोध केला. एमईआरसीच्या माध्यमातूनच नवीन दर मंजूर केले जावेत असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:44 04-02-2025
