लांजा : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी नोंदणी एका ठिकाणी आणि मंजुरी दुसरीकडे, अशी कसरत शेतकऱ्यांना करावी लागत आहे. हे करूनही प्रस्ताव रद्द केल्यानंतर पुन्हा नोंदणी करावी लागते. ऑनलाईनमुळे नेटवर्क नसेल तर पुन्हा तालुक्याच्या ठिकाणी येण्यासाठी आर्थिक भुर्दंड बसतोच. त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. या अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमुळे वर्षाला सहा हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतात. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा, आठ अ, बँकखाते क्रमांक एवढी कागदपत्रे दिल्यानंतर लाभ मिळत होता. पूर्वी तहसीलदार कार्यालयात कागदपत्रे दिल्यानंतर प्रकिया पूर्ण होत होती. आता नोंदणी महा ई-सेवाकेंद्र किंवा खासगी मोबाईलवर करता येते. त्यानंतर मंजुरीकरिता पुढे पाठवण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयात ऑपरेटरकडे कागदपत्रे द्यावी लागतात.
वडिलांच्या निधनानंतर वारसदाराना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वारसाहक्काने सातबाराला नावाची नोंद झाली तरीही वारसाहक्काने जमीन आलेल्या जमिनी संबंधीचे फेरफार अशी कागदपत्रे लागतात.
काही जमिनी १९५० पूर्वीच्या खरेदी असतील तर त्यांचेही पन्नास वर्षापूर्वीचे खरेदीची कागदपत्रे लागत आहेत. ही सर्व कागदपत्रे जमा करेपर्यंत शेतकऱ्यांची दमछाक होते. त्यामुळे शेतकरीवर्गात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकदा नोंदणी केल्यानंतर प्रकरण मंजुरीसाठी पुढे पाठवण्यात येत असले तरीही मंजूर होईपर्यंत शाश्वती राहिलेली नाही.
अर्ज रद्द झाल्यानंतरही पुन्हा नोंदणी करावी लागते. रद्द का झाले, याचे कारणही सांगितले जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाया जात असून, आर्थिक भूर्दंड पडत आहे आणि पुन्हा नवीन कागदपत्रे जमा करणे भाग पडत असल्याने शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीला येत आहे.
या योजनेसाठी जाचक अटीशर्ती न ठेवता एकाच ठिकाणी या योजनेसंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सुविधा करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:38 PM 13/Feb/2025
