दापोली : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मोदी आवास योजनेतून मिळणारे घरकूल लाभार्थ्यांनी बांधून पाच महिने उलटले तरी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम अद्याप मिळाली नाही. त्यामुळे अनुदान मिळावे म्हणून लाभार्थ्यांना शासनाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. घरकूलचे अनुदान रखडल्याने अनेकांची देणी भागवताना आता ‘लाडक्या भावा’ला कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. शासन अनुदान देणार तरी कधी, असा सवाल आता लाभार्थी प्रशासनाला विचारू लागले आहेत.
दापोली तालुक्यात पाचशेहून अधिक लाभार्थीनी महाराष्ट्र शासनाच्या मोदी आवास या योजनेतून घरकूल पूर्ण केली आहेत. मे महिन्यात पूर्ण झालेल्या घरांची यादी ही दापोली पंचायत समितीकडे संबंधित ग्रामपंचायतींनी दिली आहे. याबाबत दापोली पंचायत समितीने हे अनुदान मिळावे म्हणून सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा केला आहे. मात्र, शासनाकडून होणारी सततची चालढकल यामुळे, असे उसनवारीचे घर नको म्हणून लाभार्थी शासनावर नाराजी व्यक्त करत आहेत.
शासनाकडून घरकूल लाभार्थ्याला १ लाख २० हजार इतके अनुदान मिळते. त्यात तीन महिन्यांत लाभार्थ्यांने घरकूल पूर्ण केलं पाहिजे, अशी अट आहे. घरकूल रखडले तर लाभार्थीला नोटीस जारी केली जाते. त्यामुळे लाभार्थी कर्जबाजारी, उसनवारी करून घरकूल पूर्ण करतात. मात्र, शासन अनुदान वेळेत देत नसल्याने लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. दैनंदिन व्यवहार करतानाही अडचणी येत आहेत. याबाबत आता शासनाने गरीब लाभार्थी यांचा विचार करून अनुदान जमा करावे, अशी मागणी होत आहे.
लाभार्थी पाच महिने अनुदानाच्या प्रतीक्षेत
घरकूल योजनेचे अनुदान लवकरच मिळेल, असे पत्र पंचायत समिती विभागात दर महिन्याला शासनाकडून येत आहेत; मात्र अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत नाही. त्यामुळे अनेकदा लाभार्थ्यांना बँकेतून रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागत आहे. एकीकडे शासन लाडकी बहीण योजना सुरू करून शासनाची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे, असे दाखवत आहेत. दुसरीकडे घरकूल लाभार्थ्यांची पाच महिन्यांपासून निराशा करत आहेत.
अनुदान मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक फरफट झाली आहे. रोज ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थी अनुदान मिळावे म्हणून संपर्क करत आहेत. शासनाने लोकांचा अंत पाहू नये. -ऋषिकेश गुजर दापोली, तालुकाप्रमुख उबाठा
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:23 PM 03/Oct/2024
