रत्नागिरी : राज्यातील अंशतः अनुदानित शिक्षकांनी वाढीव टप्पा अनुदान तात्काळ मिळावे या मागणीसाठी पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. जोपर्यंत वाढीव टप्पा मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. महाविद्यालयातील कस्टडीमध्ये असलेले पेपर पुन्हा बोर्डात जमा करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला असून या आंदोलनामुळे पेपर तपासणीच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे दहावी, बारावीचा निकाल लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
14 ऑक्टोबर 2024 रोजी शासनाने अंशतः अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना वाढीव 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय निर्गमित केला होता. मात्र 4 महिने उलटूनही यावर कोणताही ठोस निर्णय शासनाने घेतला नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई केली जात आहे. याविरोधात अंशतः अनुदानित कृती समितीच्यावतीने हे आंदोलन छेडले गेले असून या बहिष्कारामुळे राज्यातील शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. रत्नागिरीतील अंशतः अनुदानित शिक्षकांनी याविरोधात एल्गार पुकारल्याने उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे तसेच प्राचार्यांच्या कस्टडीत पडून आहेत. हे उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे कोकण बोर्डामध्ये जमा करण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे. याबाबतची महत्वाची बैठक शिक्षक पतपेढी रत्नागिरी येथे पार पडली.
या बैठकीला रत्नागिरी जिल्ह्यातील अंशतः अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविताना हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची भूमिका या बैठकीत घेण्यात आली. यावेळी संघटनेच्या कार्यकरिणीमध्ये बदल करण्यात आला. रत्नागिरी जिल्हा अंशतः अनुदानित कृती समितीच्या अध्यक्षपदी प्रा. राहुल यादव यांची निवड करण्यात आली. तर उपाध्यक्षपदी प्रा. प्रशांत मेश्राम, प्रा. सुशांत शिंदे , सचिवपदी प्रा. अमोल धुळप, सहसचिव प्रा. सचिन टेकाळे यांची निवड करण्यात आली. याशिवाय तालुका प्रमुखांची निवड करण्यात आली. कृती समितीच्या बहिष्कारामुळे पेपर तपासणीच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होणार असून यामुळे दहावी, बारावीचे निकाल लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:34 PM 17/Feb/2025
