नवी दिल्ली : वाढवण बंदरामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी यावर तज्ज्ञ संस्था नेमण्याचा विचार करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला सांगितले.
न्या. अभय एस. ओक व न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने अटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी दाखल केलेल्या बंदरावरील स्थिती अहवालाचा अभ्यास केला. यात म्हटले आहे की, सध्या कोणतेही महत्त्वाचे काम केले जाणार नाही. अटर्नी जनरल यांनी वाढवण बंदर प्रकल्पाची सविस्तर स्थिती रेकॉर्डवर ठेवली आहे. सध्या केवळ भूसंपादनाचे काम सुरू आहे आणि ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा अपेक्षित आहे.
रस्त्याचे काम ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सुरू होणार आहे. केंद्राने गेल्यावर्षी जूनमध्ये वाढवण बंदराच्या विकासास मान्यता दिली होती.
‘ना हरकत’ला आव्हान
नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम अँड कन्झर्व्हेशन ॲक्शन ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. वाढवण येथे नवीन बंदर बांधण्यासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:20 01-03-2025
