नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) होणारी भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेळेत पार पडावी, तसेच विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी राज्य शासन ठोस पावले उचलत आहे. आयोगाच्या सदस्यांची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील भरती प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी, प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी अन्य राज्यांतील भरती पद्धतींचा अभ्यास करण्यासंदर्भात एक अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. या अभ्यासातून राज्यातील भरती प्रक्रियेत सुधारणा करून ती कालबद्ध आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे, अशी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशीष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, रोहित पवार, नाना पटोले यांनीही सहभाग घेतला. मंत्री शेलार म्हणाले की, एमपीएससी ही भारतीय संविधानानुसार स्वायत्त संस्था असल्यामुळे आयोगाच्या स्तरावरून परीक्षेची कार्यपद्धती व परीक्षेसाठी प्रतीक्षा यादी ठेवण्याच्या अनुषंगाने सर्व निर्णय घेण्यात येतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सन २०१४ च्या कार्यनियमावलीनुसार परीक्षेसाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. संवर्गनिहाय स्वतंत्र परीक्षा घेण्यात आली, तर त्यासाठी प्रतीक्षा यादी ठेवण्यात येते.
बहुसंवर्गासाठी मिळून एकच सामायिक स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आली, तर त्यासाठी प्रतीक्षा यादी ठेवण्यात येत नाही. आयोगामार्फत बहुसंवर्गासाठी मिळून एकच सामायिक स्पर्धा परीक्षा घेतल्यानंतर, त्याचा सर्वसाधारण निकाल घोषित करून उमेदवारांकडून संवर्गनिहाय पसंतीक्रम मागवण्यात येतो. उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रम, पसंतीक्रम, तसेच प्रत्येक संवर्गासाठीचे सामाजिक व समांतर आरक्षण या सर्व बाबी विचारात घेऊन त्यानुसार अंतिम निकाल घोषित केला जातो व शासनास शिफारस यादी पाठवण्यात येते. यानुसार राज्यसेवा परीक्षेकरिता आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील क्र. १० मधील ८ (अ) नुसार प्रतीक्षा यादी ठेवण्यात येत नाही.
भरती प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी अन्य राज्यांतील भरती पद्धतींचा अभ्यास करण्यासंदर्भात एक अभ्यासगट स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे भरती पक्रियेमधील न्यायप्रविष्ट प्रकरणे कमी होतील. यादृष्टीने शासन प्रयत्न करीत आहे. २२ संवर्गासाठी राज्यसेवा परीक्षा २०२२ घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ६१४ उमेदवारांची शासनास शिफारस केली. शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी ५५९ उमेदवार कागदपत्र पडताळणीस हजर राहिले व ५५ उमेदवार कागदपत्र पडताळणीस गैरहजर राहिले. गैरहजर उमेदवारांना शासन नियुक्तीमध्ये स्वारस्य नसल्याचे दिसून येत असल्याने कारणे दाखवा ज्ञापन देण्यात आल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
01:02 PM 15/Mar/2025
