रत्नागिरी : शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेला संचमान्यता निर्णय रद्द करावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीतर्फे सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
सोमवारी दुपारनंतर हे आंदोलन करण्यात आले. १५ मार्च २०२४ शासन निर्णयानुसार २४-२५ संचमान्यता अंतिम करण्यात आली आहे. शिक्षण कायद्यातील तरतूदीच्या व २८ ऑगस्ट २०१५ रोजीचा निर्णय अशा दोन विसंगत निर्णयाने शाळांमध्ये शिक्षकच असणार नाहीत. अशा प्रकारची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यात हजारो शिक्षक अतिरिक्त होतीलच, परंतु शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडचण निर्माण होणार आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने तसेच कमी शिक्षक असल्याने पालकांना आपल्या पाल्यांना परगावच्या शाळेत दाखल करणे क्रमप्राप्त होईल. त्यातून प्रामुख्याने किशोरवयीन मुला-मुलींच्या शिक्षणाची परवड होईल. सोबतच बाहेरगावी दररोज जाणे-येणे करण्याच्या स्थितीमुळे गळतीचे प्रमाण वाढेल, असेही या निवेदनात स्पष्ट म्हटले आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे, सरचिटणीस संतोष पावणे, विलास जाधव, अंकुश गोफणे, दिलीप महाडिक, रुपेश जाधव, राजेश शिर्के, अनाजी मासये, रमेश गोताड आदी उपस्थित होते.
शिक्षण हक्क डावलणारा शासन निर्णय रद्द करा….
बालकांचे शैक्षणिक नुकसान करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय अद्यापही रद्द करण्यात आलेला नाही. राज्यातील शाळांतील शिक्षक संख्येवर प्रतिकूल परिणाम करणारा व स्वतःच्या गावातील शिक्षण मिळवण्याचा हक्क डावलणारा शासन निर्णय रद्द करावा असे या निवेदनात शेवटी म्हटले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:45 AM 18/Mar/2025
