रत्नागिरी : महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव २० टके वेतन अनुदानाचा टप्पा लागू करण्याचा शासन निर्णय झालेला असताना जाणीवपूर्वक टप्पा वाढीला खोळ लावली जात असल्याचे चित्र असून, शासन निर्णयाला बेट स्वतः केराची टोपली दाखवण्यात येत असल्याचे चित्र सध्या महाराष्ट्राला अनुभवायला मिळते आहे.
अंशतः अनुदानित शिक्षकांना बाढीव २० टक्के वेतन अनुदान वेळोवेळी दिले पाहिजे, यासाठी स्वतः विरोधी पक्षनेता असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी विधासभा गाजवली होती. २ मार्च २०२० ला तत्कालीन विरोधी पक्ष नेता म्हणून अंशतः अनुदानित शिक्षकांना २० टक्के वाढीव टप्पा मिळावा यासाठी सभागृहात देवेंद्र फडणवीस यांनी तळमळीने मुद्देसुद, अभ्यासपूर्ण, विषय मांडला होता. त्यावेळी सुमारे ८ मिनिटे सरकारला सुनावले होते. ती तळमळ स्वतः मुख्यमंत्री असताना दिसत नसल्याने महाराष्ट्रभर संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विरोधी पक्ष नेता म्हणून मांडलेली भूमिका ही मुख्यमंत्री पदावर आल्यावर बदलली कशी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
१० ऑक्टोबर २०२४ ला मंत्रिमंडळाने अंशतः प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव २० टक्के वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. तसा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला.
पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी १ जून २०२४ पासून फरकासह वाढीव २० टक्के अनुदान येत्या हिवाळी अधिवेशनात निधी मंजूर करून अदा केले जाईल असे स्पष्ट केले होते.
परंतु याविषयीची कोणतीही कार्यवाही हिवाळी अधिवेशनात झाली नाही. अर्थसंकल्पात देखील पुरवणी मागण्या सादर झाल्या. यात देखील अंशतः अनुदानित शिक्षकांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. पुढे १० मार्च रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अंशतः अनुदानित शिक्षकांना वाढीव २० टक्के अनुदानासाठी तरतूद झाली नाही. यामुळे हे सरकार राज्यातील ७० हजार अंशतः अनुदानित शिक्षकांवर हेतूपुरस्कर अन्याय करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागाला मिळालेल्या निधीमध्ये सुमारे २१०० कोटी वाढीव निधी आहे. हा निधी परावर्तित करावा व शिक्षकांना न्याय द्याचा यासाठी शिक्षक व पदवीधर आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, ज. मो. अभ्यंकर, किशोर दराडे, किरण सरनाईक सरनाईक, अभिजित वंजारी, विक्रम काळे, मनीषा कार्यदे, निरंजन डावखरे, सुधाकर अडबाले, जयंत आसगावकर, सत्यजित तांबे, उमा खापरे, आदींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना प्रत्यक्ष भेटून मागणी केली.
शिवाय विधान परिषदेत, प्रश्नोत्तराच्या, व लक्षवेधीच्या वेळी हा विषय लावून धरला. परंतु सरकार अंशतः अनुदानित शिक्षकांच्या बाबतीत असंवेदनशीलपणा दाखवत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. अधिवेशन काळात दोन दिवसांपूर्वी बीडमध्ये धनंजय नागरगोजे या शिक्षकाने बिना अनुदान धोरणाला कंटाळून व संस्था संचालकांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली तर पगाराविना काम कसे करायचे, या विवंचनेतून २ शिक्षकांना हृदयविकाराच्या झटक्याने प्राण गमवावे लागले. राज्यात आजवर विनाअनुदानित तत्वावर काम करताना नैराश्येतून जीवन संपवलेल्या व तणावपूर्ण जीवन जगताना हृदय विकाराच्या झटक्याने मरण पावलेल्या शिक्षकांची संख्या १२५ वर पोहोचली आहे.
गतवर्षीच्या शासन निर्णयाला केराची टोपली
सध्या शिक्षक, पदवीधर आमदार ही गोष्ट सभागृहात लावून धरत आहेत तर आझाद मैदानावर शिक्षक समनव्य संघाचे आंदोलन सुरू आहे. परंतु अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव २० टक्के देण्याचा १४ ऑक्टोबर २०२४ चा शासन निर्णय केराच्या टीपलीत टाकून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या ऐतिहासिक निर्णयांना जाणीवपूर्वक खीळ लावली गेली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:13 AM 20/Mar/2025
