मुंबई : मंत्रिपदाच्या शपथेचे उल्लंघन करणाऱ्या नितेश राणे यांना राज्यपालांनी मंत्रिपदावरून दूर करावे, नितेश राणे यांची आमदारकी रद्द करावी अश्या प्रकारची याचिका प्रथमच राज्यपालांकडे करण्यात आलेली आहे.
ॲड.असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून मूळ शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत यांनी राज्यपालांकडे केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे कि, 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस येथे भाजपच्या कार्यकर्ता शिबिरात बोलतांना जे भाजपचे सदस्य आहेत त्यांनाच निधी, विकासनिधी मिळेल इतरांना काहीही मिळणार नाही अशी जाहीर धमकी मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. नितेश राणे असे सुद्धा म्हणाले कि, जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेत आहेत त्यांना किंवा महाविकास आघाडीच्या कुणाला निधी देणार नाही, त्यांनी भाजप मध्ये प्रवेश करावा त्यांचे भले होईल. मंत्रिपदावरील व्यक्तीने सर्वांच्या विकासाचा विचार करणे आवश्यक असते पण नितेश राणे सतत भेदभाव करतांना दिसतात असे पुरावे याचिकेसोबत दिल्याचे तक्रारदार माजी खासदार विनायक राऊत म्हणाले.
ॲड.असीम सरोदे म्हणाले कि नितेश राणे यांच्याविरुद्ध आजपर्यँत साधारणतः 48 गुन्हे दाखल आहेत. हे गुन्हे देशसेवेसाठी किंवा समाजहितासाठी काही केले म्हणून दाखल झालेले नाहीत तर सतत विद्वेषपूर्ण बोलणे, विषमता तयार करणे, जाती-धर्मात तेढ निर्माण करणारी विधाने करणे यासाठी दाखल आहेत. मंत्री पदाची शपथ राज्यपालांनी दिल्यावर सुद्धा त्यांच्या वागण्यात सुधारणा झालेली नाही, ते अधिक घटनाबाह्य वर्तन करीत महाराष्ट्रात फिरतात पण आता त्यांच्यावर गुन्हे सुद्धा दाखल होत नसले तरीही यातून संविधानातील कलम 164 (3) नुसार राज्यपालांनी मंत्री पदाची दिलेली शपथ ते विसरले का असा प्रश्न पडतो. कोणाबद्दलही दुजाभाव, द्वेष, चुकीची भावना व भेदभाव न करता संपूर्ण समाजासाठी काम करेल अशी शपथ त्यांना राज्यपालांनी दिलेली असते. जर नितेश राणे यांना विषमता बाळगूनच कामकाज करायची सवय असेल तर त्यांना मंत्रिपदावरून दूर कारण्याचा अधिकार त्यांना शपथ देणाऱ्या राज्यपालांना आहे. त्यामुळे राज्यपालांकडे ही याचिका दाखल केल्याचे ॲड.असीम सरोदे यांनी आज याचिका दाखल करून राजभवनातून बाहेर पडतांना सांगितले.
ॲड.असीम सरोदे यांनी याबाबत संविधानिक माहिती देतांना सांगितले कि, केरळच्या उच्च न्यायालयाने 1985 साली एका प्रकरणाचा निकाल देताना स्पष्ट केले होते कि, राज्यपाल मंत्रिपदाची जी शपथ कलम 164 (3) नुसार देतात त्यातील शब्द संविधानातील मूलभूत आचारसंहितेचे प्रिस्क्रिप्शन आहे व त्यानुसारच मंत्रिपदावरील व्यक्तीने काम करणे आवश्यक असते. मंत्रिपदाच्या संपूर्ण कालावधीत या शपथेला मंत्री बांधील असतो. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुद्धा मंत्रिपदाच्या शपथेचा कलम 164 बाबत म्हटले होते कि, संविधानिक महत्वच शपथेला देण्यात आले नाही तर ती शपथ केवळ एक औपचारिकता ठरेल. शपथेसंदर्भात गांभीर्याने वाचन केल्यास त्यातून उत्तरदायित्वाचे भान तसेच कायद्याचे राज्य या संविधानिक जाबदारीच्या न्यायतत्वाचा उदय होतो.
घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने दिलेल्या शपथेला इतक्या उथळपणे व हलक्यात घेणे हा त्यामुळेच संविधानाचा आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान करणे आहे असे याचिकेत विनायक राऊत यांनी नमूद केलेले आहे.
केरळ उच्च न्यायालायने स्पष्ट केले कि कलम 164 (3) नुसार राज्यपाल शपथ देतात त्यामुळे शपथभंग करणाऱ्याच्या विरोधात कारवाई करण्याची अधिकार व जबाबदारी राज्यपालांवर असते.नितेश राणे यांच्या असंवैधानिक वागण्यातून त्यांनी मंत्रिपदाच्या शपथेचा भंग केल्याने त्यांचे मंत्रिपद काढून घ्यावे व आमदारकी रद्द करावी, केसचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत नितेश राणे यांनी भेदभाव, विद्वेष वाढविणारी वक्तव्ये करू नयेत असे तात्पुरते आदेश द्यावेत अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रात प्रथमच मंत्र्यांनी संविधानातील कलम 164 (3) घेतलेल्या शपथेबाबत करण्यात आलेली ही याचिका आहे व राज्यपाल निस्पृहपणे न्याय देतील असा विश्वास विनायक राऊत आणि ॲड.असीम सरोदे यांनी व्यक्त केला.
मर्यादित कालावधीत निर्णय घेण्यात आला नाही तर अश्या संदर्भात उच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग वापरता येईल असे विनायक राऊत यांच्यातर्फे ॲड. श्रीया आवले म्हणाल्या.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
09:35 AM 21/Mar/2025
