Chitra Wagh: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की मुलीला एखाद्या निर्जन स्थळी नेणं, तिच्या स्तनांना हात लावणं, तिच्या पायजम्याच्या नाड्या सोडणं, तिला जबरदस्ती स्वतःकडे ओढणे – याला बलात्काराचा प्रयत्न मानले जाणार नाही… असा निर्णय दिल्यानंतर न्यायालयाच्या या निरिक्षणावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, यावर विधानपरिषदेच्या उपसभापतींनंतर आता भाजपच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष व आमदार चित्रा वाघ यांनीही तीव्र प्रतिक्रीया व्यक्त केलीय. हा निर्णय ऐकून दु:ख झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोणीही एखाद्या मुलीला किंवा महिलेला जबरदस्तीने खेचून नेले, तिच्या पायजम्याच्या नाड्या सोडल्या, तर त्याच्या वागण्यामधून त्याचा हेतू स्पष्ट होतो. अशा प्रकरणांमध्ये मुलीच्या वेदना आणि संवेदना नाकरण्यासारखे हे झाले, त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या निर्णयाचा पुर्नविचार करण्याची विनंती चित्रा वाघ यांनी केलीय.(Alahabad Highcourt)
अलाहाबाद कोर्टाच्या या निर्णयावरून दोन दिवसांपूर्वी विधानसभेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्रही लिहीलं होतं. महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठाम भूमिका घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील वादग्रस्त निकालाची स्वतःहून दखल घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे केली आहे. क्रिमिनल रिव्हिजन केस क्रमांक 1449/2024 वरील हा निकाल देशभरात चर्चेचा विषय ठरला असून, यावर विविध स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. उत्तर प्रदेशातील कासगंज भागातील हे प्रकरण 2021 चे आहे, जेव्हा काही लोकांनी एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला होता.
काय म्हणाल्या चित्रा वाघ?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की मुलीला एखाद्या निर्जन स्थळी नेणं, तिच्या स्तनांना हात लावणं, तिच्या पायजम्याच्या नाड्या सोडणं, तिला जबरदस्ती स्वतःकडे ओढणे – याला बलात्काराचा प्रयत्न मानले जाणार नाही.हा निर्णय ऐकून प्रचंड दुःख झाले..भारतीय कायद्यानुसार कोणत्याही गुन्ह्याच्या प्रयत्नाला संपूर्ण गुन्ह्याच्या श्रेणीत पाहिले जाते. फक्त एवढी अट आहे की हेतू स्पष्ट असावा आणि गुन्हा करण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल उचललेले असावे…म्हणूनच जर कोणीही एखाद्या मुलीला किंवा महिलेला जबरदस्तीने खेचून नेले, तिच्या पायजम्याच्या नाड्या सोडल्या, तर त्याच्या वागण्यामधून त्याचा हेतू स्पष्ट होतो…यामुळे, हा निर्णय गुन्हेगारांना प्रोत्साहन देणारा आहे.अशा प्रकरणांमध्ये पीडितेला केवळ शारीरिक इजा होत नाही, तर तिच्या आत्म्यावर, आत्मसन्मानावर आणि प्रतिष्ठेवरही गंभीर आघात होतो.हा निर्णय मुलींच्या वेदना आणि संवेदना नाकारण्यासारखा आहे… आणि पुढे जाऊन गुन्हेगारांना प्रोत्साहन देणारा ठरू शकतो.हा प्रत्येक स्त्रीचा आणि आपल्या संविधानाचा अपमान आहे…माननीय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला विनंती आहे कि त्यांनी या निर्णयावर नक्की पुनर्विचार करावा आपल्याला या निर्णयाबदद्ल काय वाटतंय नक्की व्यक्त व्हा असेही त्या म्हणाल्या.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:47 24-03-2025
