रत्नागिरी : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये १२ हजार ८५८ प्रकरणांमध्ये निवाडा होऊन वाद संपुष्टात आले.
एकूण १२ कोटी १६ लाख ७ हजार ९०६ रकमेची वसुली आणि वाद सामंजस्याने निर्णित झाले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सुनील गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकअदालत पार पडली.
न्यायालयामध्ये वर्षानुवर्षे वाद प्रलंबित राहिल्यामुळे त्याचा परिणाम कौटुंबिक व सामाजिक स्वास्थ्यावर पडताना दिसून येतो. काही वेळा न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर विरुद्ध पक्षकाराला त्रास देण्यासाठीसुद्धा केला जातो. वादावर तोडगा निघत नसल्यामुळे वाद प्रलंबित राहून विलंबामुळे न्यायाच्या उद्देशाला तडा जातो. जास्त संख्येने प्रलंबित असलेले वाद यामुळे न्याययंत्रणेवरसुद्धा ताण येतो. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेला विलंब होतो. प्रलंबित असलेला वाद दोन्ही पक्षकारांच्या हिताचा नसतो. केवळ आर्थिक किंवा वेळेचा अपव्यय एवढ्यापुरताच हा प्रश्न मर्यादित राहिला नसून मानसिक ताण-तणावामुळे होणारी हानी पैशाच्या स्वरूपात भरून काढता येणारी नसते. त्याच पार्श्वभूमीवर लोकन्यायालय म्हणजेच लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून वाद निवारण हा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचा राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये हजारो पक्षकारांनी घेतला.
लोकअदालतीचे उद्घाटन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गोसावी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा बार असोसिएशन उपाध्यक्ष अनिलकुमार अंबाळकर, निनाद शिंदे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव माणिकराव सातव व इतर सर्व न्यायिक अधिकारी आणि विधीज्ञ उपस्थित होते. सातव यांनी प्रास्ताविकात उपस्थित पक्षकार व विधीज्ञ यांना लोकअदालतीचे महत्त्व सांगितले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष गोसावी यांनी लोकअदालतीमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
लोकअदालतीमध्ये जिल्हाभरातून न्यायालयातील प्रलंबित ४ हजार ५० प्रकरणे आणि ३८ हजार ४७२ वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. लोकअदालतीमध्ये १२ हजार ८५८ प्रकरणांमध्ये निवाडा होऊन वाद संपुष्टात आले. एकूण १२ कोटी १६ लाख ७ हजार ९०६ रकमेची वसुली आणि वाद सामंजस्याने निर्णित झाले. त्यामध्ये वकीलवर्ग व पक्षकार यांचा सहभाग होता.
ग्रामपंचायतीकडील पाणीपट्टी व घरपट्टी प्रकरणांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. याकरिता जिल्ह्यामधून एकूण २२ हजार ७७० प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १० हजार ८७९ प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन १९ लाख ८७ हजार ७६९ रुपयांची वसुली झाली आहे.
लोकन्यायालयामध्ये अशा प्रकारचे निर्णय करताना पक्षकारांना न्यायप्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होता येते. कोणतेही न्यायालयीन शुल्क द्यावे लागत नाही. वकील फी, न्यायालयात येण्या-जाण्याचा खर्च, अन्य खर्च आणि वेळेची बचत झाल्याचा आनंद पक्षकारांना चेहऱ्यावर दिसत होता. आपल्यावर निर्णय लादला गेला ही भावना त्यांच्यामध्ये नव्हती. लोकअदालत ही लवचीक प्रक्रिया असून, त्यावर पक्षकारांचे नियंत्रण असते. परिस्थितीला अनुसरून त्यामध्ये निवाडा घेता येतो. अनेक पक्षकारांमधील दुरावा, नातेसंबंध स्नेहात बांधले गेले. वादाचा निर्णय जलद आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात झाला. त्यामुळे पक्षकारांची आर्थिक हानी झाली तर नाहीच त्याचबरोबर त्यांना मानसिक आणि आत्मिक समाधान प्राप्त झाले.
लोकन्यायालय यशस्वी होण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयातील सर्व कर्मचारी तसेच तालुका विधी सेवा समितीमधील सर्व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:55 26-03-2025
