चिपळूण : गायीला राज्यमाता जरूर म्हणा; पण ही ‘माता’ रस्त्यावर बेदखल भटकते आहे त्यावर तत्काळ उपाययोजना करा; अन्यथा शासननिर्णय मंत्रालयात आणि ‘माता’ रस्त्यावर या परिस्थितीत काहीही बदल होणार नाही. मग हा निर्णय म्हणजे निवडणुकीसाठी केलेला अजून एक जुमला, असे म्हणायला विरोधकांना जागा होईल. शासनाची याबाबतची कृतीच त्यांचा या निर्णयामागचा हेतू स्पष्ट करेल, असे मत निबंध कानिटकर यांनी व्यक्त केले.
राज्यशासनाने देशी गायीला राज्यमाता घोषित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाद्वारे प्रत्येक गायीला प्रत्येक दिवशी ५० म्हणजे महिन्याला १५०० एवढे अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर कानिटकर म्हणाले, या निर्णयाच्या माध्यमातून देशी गायींचे संरक्षण व्हावे असे शासनाला वाटत आहे का? तसे असेल, तर ते अभिनंदनीय आहे आणि आवश्यकही आहे. दिवसेंदिवस गायीच्या संगोपनाचा वाढत जाणारा खर्च आणि त्यापासून मिळणारे उत्पन्न याचे गणित जुळत नसल्याने अशाप्रकारे काही पावले उचलण्याची गरज शासनाला वाटू लागली आहे. खरच गायीचे संगोपन करायचे असेल आणि ते करणाऱ्याला मदत करायची असेल, तर गायीचे अन्न- पाणी औषधे माफक दरात मिळतील, याची काळजी शासनाने करायला हवी. गायीच्या दुधापासून आणि शेण-गोमुत्रापासून होणाऱ्या बायप्रॉडक्टना उत्तेजन द्यायला हवे. त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यायला हवी जेणेकरून अधिकाधिक लोक गायीचे संगोपन करू शकतील.
तर मालकांना शोधता आले असते
शासनाच्या २७ फेब्रुवारी २०२४ च्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व पशुधनाचे इअर टॅगिंग ३१ मार्च २०२४ पर्यंत करणे बंधनकारक करण्यात आले होते; परंतु सहा महिने उलटून गेल्यावरही त्यावर कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. जर इअर टॅगिंग झाले असते, तर त्या मोकाट गुरांच्या मालकांना शोधून ती गुरे त्यांच्या ताब्यात देणे सोपे गेले असते, याकडे कानिटकर यांनी लक्ष वेधले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:04 PM 07/Oct/2024
