‘घिबली फोटो बनवणं बंद करा..’ : गायक विशाल ददलानी

गेल्या काही दिवसांत ‘घिबली’ हा शब्द तुमच्या कानांवर नक्कीच पडला असेल आणि पडला नसेल तर सोशल मीडियावर तुम्हाला ‘घिबली’ स्टाइल फोटो दिसले असतीलच. ॲनिमेशनसारखे दिसणारे हे फोटो सर्वसामान्यांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत अनेकजण एडिट करून सोशल मीडिया अकाऊंट्सवर पोस्ट करत आहेत.

या ‘घिबली’ने अनेकांना वेड लावलंय, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. परंतु यात असेही काही जण आहे, जे या ‘घिबली’ ट्रेंडच्या विरोधात आहेत. त्यामागे कारणंही तसंच आहे. प्रसिद्ध गायक-संगीतकार आणि ‘इंडियन आयडॉल 15’चा परीक्षक विशाल ददलानी याने सोशल मीडियावर यासंदर्भात एक पोस्ट लिहित ‘घिबली’ ट्रेंडचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांनी त्याचे फोटो घिबली स्टाइलमध्ये एडिट केले आहेत, तेसुद्धा शेअर करणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय.

‘घिबली’ म्हणजे काय?

‘स्टुडिओ घिबली’ हा जगप्रसिद्ध जपानी ॲनिमेशन स्टुडिओ आहे. ‘स्पिरीटेड अवे’, ‘माय नेबर टोटोरो’, ‘होल्स मूव्हींग कासल’ यांसारखे जबरदस्त चित्रपट या स्टुडिओने बनवले आहेत. त्यांचे कलाकार स्वत: हाताने त्यातील चित्र साकारतात. ॲनिमेशनमधील पात्रं, आजूबाजूची दृश्ये हे सर्वकाही त्यांच्या चित्रात अगदी स्वप्नवत वाटतात.

‘घिबली’ला काहींचा विरोध का?

घिबली चित्रपटातील एकेका दृश्याला साकारण्यासाठी या कलाकारांना कधी महिने तर कधी वर्षांचा कालावधी लागतो. ही सर्व त्यांची मेहनत आणि कल्पकता असते. त्यामुळे जेव्हा ‘चॅटजीपीटी’ने ‘घिबली’ स्टाइल फोटो बनवण्याचं फिचर आणलं, तेव्हा काहींनी त्याला विरोध केला. जिथे ‘घिबली’ आर्ट बनवण्यासाठी कलाकार महिनोंमहिने मेहनत घेतात, तिथे चॅटजीपीटी एआयद्वारे एखादा फोटो अवघ्या काही सेकंदात तयार होतो. त्यामुळे हा त्या कलाकारांच्या मेहनतीचा अपमान आहे, असं काहींनी म्हटलंय.

विशाल ददलानीचा तीव्र विरोध

विशाल ददलानीने त्याच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये यासंदर्भात एक पोस्ट लिहिली आहे. ‘माफ करा.. मी तुम्ही बनवलेल्या किंवा माझ्यासाठी बनवलेल्या स्टुडिओ घिबली शैलीतील कोणतेही फोटो शेअर करणार नाही. एका कलाकाराच्या आयुष्यभरातील कामाचं AI ने केलेल्या चोरीचं समर्थन मी करू शकत नाही. ते फोटो किती पर्यावरणीय भयावह आहेत याचा उल्लेख करायलाच हवा. कृपया यापुढे असे फोटो बनवू नका’, अशी विनंती त्याने नेटकऱ्यांना केली आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:18 02-04-2025