Supreme Court on Government JOB :सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या महत्त्वाच्या निर्णयात सरकारी नोकऱ्यांच्या कमतरतेवर भाष्य केले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 80 वर्षे पूर्ण होत असतानाही सार्वजनिक क्षेत्रात पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करणे हे एक कठीण लक्ष्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकारी नोकरीत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांना नोकऱ्या देणे कठीण झाले आहे. देशात पात्र उमेदवारांची कमतरता नाही आणि हे लोक रांगेत आहेत, परंतु तरीही पुरेशा रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे त्यांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीचा शोध अयशस्वी होतो. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने 2 एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयात ही टिप्पणी केली. खरं तर, पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार राज्य सरकारचा नियम असंवैधानिक म्हणून घोषित केला होता, ज्यामध्ये चौकीदारांच्या पदावर वंशपरंपरागत नियुक्तीला परवानगी होती. पाटणा उच्च न्यायालयाने हा नियम फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
नामनिर्देशन करण्यास परवानगी देण्यात आली
सध्याच्या प्रकरणानुसार, बिहार चौकीदारी संवर्ग (सुधारणा) नियम, 2014 च्या नियम 5(7) मधील तरतुदी (अ) नुसार, सेवानिवृत्त चौकीदाराला त्याच्या जागी नियुक्त करण्यासाठी आश्रित कुटुंबातील सदस्याची नियुक्ती करण्याची परवानगी होती. या तरतुदीला औपचारिकपणे आव्हान दिले गेले नसतानाही पाटणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घटनेच्या कलम 14 (समानतेचा अधिकार) आणि कलम 16 (सार्वजनिक रोजगारातील समान संधी) चे उल्लंघन म्हणून ही तरतूद रद्द केली.
न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवले
त्यानंतर या निर्णयाला बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत (मगध विभाग) च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, याचिकाकर्ता संघटना उच्च न्यायालयात पक्षकार नाही. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाने तो नियम घटनाबाह्य ठरवून आपल्या अधिकार क्षेत्राचा ओलांडला आहे. वंशपरंपरागत नियमाच्या वैधतेला न्यायालयासमोर आव्हान दिले गेले नाही. वंशपरंपरागत नियमाच्या वैधतेला आव्हान दिले नसतानाही उच्च न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवले.
प्रक्रियेचे समर्थन केले
सर्वोच्च न्यायालयासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न असा होता की, उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या अधिकाराचा वापर करून, वंशपरंपरागत नियमाला घटनाबाह्य ठरवणे योग्य होते का? सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत अपीलकर्त्याचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने वंशपरंपरागत नियमाला हरताळ फासण्याचा योग्य निर्णय घेतला, तरीही त्याला औपचारिकपणे आव्हान दिले गेले नाही. सुप्रीम कोर्टाने अनुच्छेद 226 अंतर्गत स्वतःहून दखल घेऊन गौण कायदेशीर तरतूद असंवैधानिक घोषित करण्याची उच्च न्यायालयाची प्रक्रिया कायम ठेवली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:50 07-04-2025
