Waqf Amendment Act 2025 : केंद्र सरकारच्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध (Waqf Amendment Act 2025) बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court hearing)दोन तास सुनावणी झाली. या कायद्याविरुद्ध 100 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यांवर केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे, परंतु न्यायालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीवर तात्काळ स्थगिती दिलेली नाही. वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ देशभरात होत असलेल्या हिंसाचाराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. यावर एसजी म्हणाले की, दबाव आणण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर केला जाऊ शकतो असे वाटू नये. यावर आम्ही निर्णय घेऊ असे न्यायालयाने म्हटले.
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल म्हणाले की, आता वक्फ कायद्याअंतर्गत (Central Waqf Council) हिंदूंनाही बोर्डात समाविष्ट केले जाईल. हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे. यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले की ते मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग बनण्याची परवानगी देण्यास तयार आहे का? हिंदू धर्मादाय कायद्यानुसार, कोणताही बाहेरील व्यक्ती मंडळाचा भाग असू शकत नाही. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार, केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. तर कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंग हे कायद्याच्या विरोधात युक्तिवाद करत आहेत.
आता सर्वोच्च न्यायालय आज (17 एप्रिल) दुपारी दोन वाजता या प्रकरणाची सुनावणी करेल. सुनावणीदरम्यान, अपीलकर्त्यांनी प्रामुख्याने वक्फ बोर्डाची स्थापना (Waqf property disputes), जुन्या वक्फ मालमत्तेची नोंदणी, बोर्ड सदस्यांमध्ये बिगर मुस्लिमांचा समावेश आणि वादांचे निराकरण याबद्दल युक्तिवाद होईल.
1. वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची प्रक्रिया
अपीलकर्ता कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘आम्ही त्या तरतुदीला आव्हान देतो ज्यामध्ये म्हटले आहे की केवळ मुस्लिमच वक्फ निर्माण करू शकतात. गेल्या पाच वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करणारे लोकच वक्फ निर्माण करू शकतात असे सरकार कसे म्हणू शकते? शिवाय, मी मुस्लिम आहे की नाही आणि म्हणून वक्फ तयार करण्यास पात्र आहे हे राज्य कसे ठरवू शकते?’
2. जुन्या वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीवर
सिब्बल म्हणाले, ते इतके सोपे नाही. वक्फची निर्मिती शेकडो वर्षांपूर्वी झाली. आता ते 300 वर्षे जुन्या मालमत्तेचे वक्फ डीड मागतील. इथेच समस्या आहे. केंद्राच्या वतीने एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, वक्फची नोंदणी नेहमीच अनिवार्य असेल. 1995 च्या कायद्यातही हे आवश्यक होते. सिब्बल साहेब म्हणत आहेत की मुतवल्लींना तुरुंगात जावे लागेल. जर वक्फ नोंदणीकृत नसेल तर तो तुरुंगात जाईल. हे 1995 मधील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘ब्रिटिशांपूर्वी वक्फ नोंदणी नव्हती. अनेक मशिदी 13व्या, 14व्या शतकातील आहेत, ज्यांच्याकडे नोंदणीकृत विक्रीपत्रे नाहीत. अशा मालमत्तांची नोंदणी कशी करावी? त्यांच्याकडे कोणती कागदपत्रे असतील? वापरकर्त्याद्वारे वक्फ प्रमाणित केले गेले आहे, जर तुम्ही ते रद्द केले तर समस्या निर्माण होईल.
3. बोर्ड सदस्यांमध्ये बिगर मुस्लिम
सिब्बल म्हणाले, ‘फक्त मुस्लिमच बोर्डाचा भाग असू शकतात.’ आता हिंदू देखील त्याचा एक भाग असतील. हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे. कलम 26 मध्ये म्हटले आहे की सर्व सदस्य मुस्लिम असतील. येथील 22 पैकी 10 मुस्लिम आहेत. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश आणि एसजी यांच्यात जोरदार वादविवाद झाला. वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांना (Non-Muslim members in Waqf bodies) समाविष्ट करण्याच्या तर्कावर सरन्यायाधीशांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने विचारले की सरकार हिंदू धार्मिक मंडळात कोणत्याही मुस्लिम व्यक्तीचा समावेश करणार का? मेहता म्हणाले की, पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त, वक्फ कौन्सिलमध्ये दोनपेक्षा जास्त बिगर मुस्लिम सदस्य नसतील. यावर खंडपीठाने म्हटले की, ‘नवीन कायद्यात, वक्फ परिषदेच्या 22 सदस्यांपैकी आठ सदस्य मुस्लिम असतील.’ त्यात असे दोन न्यायाधीश असू शकतात जे मुस्लिम नाहीत. अशा परिस्थितीत बहुसंख्य लोक बिगर मुस्लिम असतील. यामुळे संस्थेचे धार्मिक स्वरूप कसे वाचेल?’
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:28 17-04-2025
