चिपळूण : नव्या वाळू धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप वाळूच्या लिलाव प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सूचना न मिळाल्याने हा संपूर्ण कारभार ठप्प झाला आहे. एकीकडे पावसाळा समोर येऊन ठेपला असताना वाळूअभावी घरकुल व अन्य कामे रखडल्याने अनेकांना वाळूच्या लिलाव प्रक्रियेची मोठी प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.
शासनाच्या नव्या वाळू धोरणानुसार पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीतील वाळू गटांसाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. त्याचा कालावधी दोन वर्षांसाठी राहणार आहे.
तसेच खाडीतील वाळू गटांसाठी सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या गटासाठी वाळूचा लिलाव करण्यात येणार आहे. हा लिलाव तीन वर्षांसाठी होणार आहे. प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकुल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ज्या वाळू गटांना पर्यावरणाची परवानगी नाही तसेच जे लिलावामध्ये गेले नाहीत, अशा गटामधील वाळू सरकारच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांना, गावकऱ्यांना वैयक्तिक आणि सामूहिक कामासाठी तसेच शेतकऱ्यांना स्वतःच्या विहिरीसाठी देण्यात येणार आहे.
हातपाटी-डुबी पद्धतीने वाळू उत्खननाबाबत जिल्हाधिकारी हे केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या ८ नोव्हेंबर २०११ मधील आदेशानुसार कार्यवाही करणार आहेत. यामध्ये हातपाटी-डुबीच्या प्राप्त प्रस्तावानुसार, जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीकडून उपलब्ध गटांमधून स्थानिकांच्या उत्खननाची मागणी लक्षात घेतली जाणार आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
कृत्रिम वाळूलाही येणार महत्त्व
नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा या बाबी विचारात घेऊन काँक्रीटच्या बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात यावे. त्यासाठी एकूण वाळूच्या किमान २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात यावे. सुरुवातीला हे प्रमाण २० टक्के करण्यात येऊन पुढील तीन वर्षांपर्यंत १०० टक्के कृत्रिम वाळू बंधनकारक करावी. तसेच जिल्ह्यातील खासगी बांधकामांमध्येही कृत्रिम वाळूचा वापर केला जाईल, यासाठी जिल्हास्तरीय समितीने प्रयत्न करावेत, असेही आदेश दिले आहेत.
मागील वाळू धोरणाच्या स्थगितीमुळे शिल्लक असलेल्या ६०० रुपये ब्रास वाळूसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना मिळाव्यात, यासाठी आधीच प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप शासनस्तरावर कोणत्याही सूचना मिळालेल्या नाहीत. तसेच आताच्या नव्या धोरणानुसार वाळूच्या लिलावाबाबतही मार्गदर्शन मिळावे म्हणून प्रस्ताव सादर केला असून, सूचना मिळालेल्या नाहीत- भाग्यश्री जोशी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:41 PM 22/Apr/2025
