Nitesh Rane : मत्स्यव्यवसायाला (Fisheries) आता शेतीचा दर्जा दिला जाणार आहे. याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत (Cabinet meeting) घेण्यात आला आहे. मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
शेतीप्रमाणे मत्स्य व्यवसायीकांना देखील आता नुकसानभरपाई मिळणार आहे. यावर मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे (Minister Nitesh Rane) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला असल्याचे नितेश राणे म्हणाले.
नेमकं काय म्हणाले नितेश राणे?
मत्स्य व्यवसायला कृषीचा दर्जा दिला आहे हा गेम चेंजर निर्णय आहे. या निर्णयामुळे मत्स्य व्यवसायमध्ये आपला राज्य पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये येऊ शकते. आपला राज्य सागरी मासेमारी मध्ये 6 व्या क्रमांकवर आहे. 463000 मच्छिमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे सवलत लाभ मिळणार आहेत. मच्छिमारांना सर्व कृषीप्रमाणे लाभ मिळणार आहे. कृषी दरानुसार कर्ज, वीज दरात सवलत विमा सौर ऊर्जेचा लाभ मिळणार आहे. निधीची उपलब्धता सहज पद्धतीने होणार असल्याचे नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे.
एका निर्णयामुळे रोजगार निर्मिती होईल
एका निर्णयामुळे रोजगार निर्मिती होईल असे राणे म्हणाले. किसान क्रेडिट कार्ड व इतर लाभ मच्छिमारांना मिळणार आहे. जिल्हा बँकेत सुद्धा शेतकऱ्यांप्रमाणे लाभ मच्छिमार घेऊ शकणार आहेत.
एका क्रांतिकारी निर्णयमुळे मोठा लाभ मिळणार आहे. 1 ते दीड महिन्यापासून या निर्णयासाठी पाठपुरावा करत होतो असे राणे म्हणाले. मच्छिमार बांधवामध्ये आर्थिक सुधार पाहायला मिळेल. किसान क्रेडिट कार्ड चा फायदा आता मच्छिमारांना मिळत नव्हता आता तो त्यांना मिळणार आहे. कृषी विभागाच्या ज्या ज्या योजना आहेत त्या त्या योजना मत्स्य विभागा आंतर्गत मच्छिमारांना देणार आहोत. मच्छिमारंची व्याख्या काय? याची माहिती शासन निर्णयात मिळणार असल्याचे राणे म्हणाले. 69 करोड विजेच्या सवलतीचा भार पडणार आहे त्याला अर्थ खात्याने मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांना जे नुकसान झाल्यावर लाभ मिळतो तसा लाभ मच्छिमारांना मिळणार असल्याचे राणे म्हणाले.
मत्स्य व्यवसायीकांना मोठा दिलासा
मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिल्यामुळं शेतीप्रमाणे मस्त्य व्यवसायालाही विमा, नुकसानभरपाई आणि इतर योजनांचा मिळणार लाभ मिळणार आहे. कोकण किनारपट्टीतील मत्स्य व्यवसायीकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा मिळण्याचे संकेत देण्यात आले होते. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. यानंतर आज अखेर मत्सव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात आला आहे.
मत्स्य उत्पादनात महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे
सन 2022-23 आर्थिक वर्षामध्ये देशातील एकुण 17.54 दशलक्ष में टन मत्स्य उत्पादनापैकी महाराष्ट्राचे मत्स्य उत्पादन केवळ 0.59 दशलक्ष मे. टन (3.3 टक्के) इतकेच आहे. सबब देशामध्ये महाराष्ट्र सागरी मासेमारीमध्ये 6 व्या तर भूजलाशयीन मासेमारीमध्ये 17 व्या क्रमांकावर आहे. मत्स्य उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचे हे स्थान देशातील अग्रेसर राज्यांपैकी अतिशय खालच्या स्तरावर आहे. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार व कर्नाटक या राज्यांनी प्रामुख्याने मत्स्यव्यवसायास कृषी दर्जा देण्याच्या दृष्टीने वीज दरात सवलत, किसान क्रेडीट कार्ड, कृषी दराने कर्ज सहाय्य, विमा दरात सवलत व उपकरणे यावर सवलत अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्याने मागील 6 वर्षात या राज्यांच्या मत्स्य उत्पादनात अनुक्रमे आंध्र प्रदेश-50.43%, छत्तीसगड-32.150. झारखंड-49.526, बिहार-45.02% व कर्नाटक-103.03% अशी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:38 22-04-2025
