रामपुर : पाचवी ते दहावी असे ६ वर्ग असलेल्या शाळेला शासनाच्या या जाचक नियमामुळे जर एकच शिक्षक मंजूर झाला असेल तर तो एक शिक्षक सहा वर्ग कसे शिकवणार? हे या तज्ज्ञ मंडळीना कळले नसेल, असे कसे म्हणणार? शासनाचे या बाबतीत नक्की धोरण काय आहे? पूर्वी प्रमाणेच प्रत्येक वर्गाला दीड शिक्षक या नियमाप्रमाणे वर्ग संख्येच्या प्रमाणात शिक्षक संख्या असावी.
भारतीय घटनेने प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळाले पाहिजे हा घटनात्मक अधिकार दिलेला असताना शासन अशा प्रकारे जाचक नियम, अटी घालून मराठी शाळांच्या मुळावरच घाव घालीत आहेत. १५ मार्च २०२४ चा माध्यमिक शाळा संच मान्यतेच्या शासन निर्णयानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक शाळा बंद होत आहेत.
त्यामुळे हा संचमान्यतेचा निर्णय रद्द करावा. प्रत्येक शाळेला पूर्वीप्रमाणे शिक्षक मंजूर करावेत, अशी मागणी चिवेली पंचक्रोशी विकास मंडळाचे प्रमुख कार्यवाह रमेश शिर्के यांनी राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
त्यांनी निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, १५ मार्च २०२४ च्या निर्णयामुळे प्रत्येक माध्यमिक शाळेतील नववी व दहावीच्या वर्गात प्रत्येकी २० म्हणजेच एकूण ४० विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे. या दोन्ही वर्गामध्ये ४० पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास या वर्गाना एकही शिक्षक मंजूर करण्यात आला नाही. तसेच इयत्ता सहावी ते आठवी या गटाला सुद्धां विद्यार्थी संख्येवर आधारित शिक्षक मंजुरी करण्यात आली आहे.
या अत्यंत जाचक अटींमुळे कोकणातील विशेषतः रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेकडो माध्यमिक शाळांना शिक्षकय मिळाले नाहीत. परिणामी या वर्गाना शासकीय परिभाषेत शून्य शिक्षक मान्यता देण्यात आली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही शाळांना या जाचक अटींमुळे ५ वी ते १०वी या एकूण ६ वर्गाना फक्त एकच शिक्षक मंजूर झाला आहे. हे एक शिक्षक ६ वर्गाना कसे शिकवणार? वास्तविक रत्नागिरी जिल्हा हा डोंगराळ व आदिवासी विभागात मोडतो. यामुळे या जिल्ह्यातील ग्रामीण शाळांना विद्यार्थी संख्या हा निकषच असता कामा नये.
सध्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी संख्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. इ. स. १९६०/७० च्या दशकात तत्कालीन परिस्थितीनुसार ग्रामीण भागातील शिक्षण संस्थांनी गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या किमान शालांत परीक्षेपर्यंतच्या शिक्षणासाठी मेहनत घेऊन, आर्थिक झळ सोसून माध्यमिक शाळा सुरू केल्या, प्रारंभीच्या काळात हे सर्व करताना संस्थानी पराकाष्ठेचे कष्ट घेतले, निधी जमवला, गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले. परिणामी एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७३ शाळा शून्य शिक्षकी व अनेक शाळा एक शिक्षक मंजुरी घेऊन उभ्या करण्यात आल्या आहेत.
सर्वप्रथम मातृभाषेतून सुयोग्य शिक्षण मिळण्यासाठी वर्ग संख्येप्रमाणे शिक्षक संख्या ठरवावी। पूर्वीप्रमाणेच एका वर्गाला दीड शिक्षक असावा. ग्रामीण व डोंगराळ भागात विद्यार्थी संख्या ही अट असूच नये, अशी मागणी शिर्के यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे. या निवेदनाच्या प्रति पालकमंत्री उदय सामंत, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार भास्कर जाधव व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:39 AM 25/Apr/2025
