मुंबई : अनेकदा बँक ग्राहकांकडून आरटीजीएस (RTGS) आणि एनईएफटीद्वारे (NEFT) ऑनलाइन पैसे ट्रान्सफर करताना चुकीच्या खात्यात पैसे गेल्याच्या घटना घडतात. या घटना कमी करुन फसवणुकीलाही आळा घालण्यासाठी आता आरबीआयनेच मोठं पाऊल उचललं आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर करण्यासाठी नवी सुविधा आणली आहे. आता व्यवहार पूर्ण करण्यापूर्वी, पैस ट्रान्सफर करणारा व्यक्ती प्राप्तकर्त्याच्या नावाची पडताळणी करू शकणार आहे. RBI ने ‘लाभार्थी खातेदार’ शोधण्याची सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
UPI आणि IMPS मध्ये आहे लाभार्थी पडताळणीची सुविधा
सध्या UPI किंवा इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिसद्वारे (IMPS) पैसे ट्रान्सफर करण्यापूर्वी प्राप्तकर्त्याची ओळख पडताळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. परंतु, ही सुविधा आरटीजीएस (Real Time Gross Settlement System) किंवा एनईएफटी (National Electronic Funds Transfer) प्रणालीमध्ये उपलब्ध नव्हती.
RTGS-NEFT मध्येही प्राप्तकर्त्याची ओळख पटणार
चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही माहिती दिली. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरमध्येही यूपीआय आणि आयएमपीएस प्रमाणे सुविधा देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, ही सुविधा सुरू केल्याने, पैसे पाठवणारे RTGS किंवा NEFT द्वारे निधी हस्तांतरित करण्यापूर्वी खातेधारकाच्या नावाची पडताळणी करू शकतील. यामुळे चुकीच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता कमी होईल आणि फसवणुकीला आळा बसण्यास मदत होईल.
रेपो दर जैसे थे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या आठवड्यात आपल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत प्रमुख व्याजदर रेपोमध्ये कपात करण्याची शक्यता नाही, असं मत तज्ज्ञांनी यापूर्वी व्यक्त केलं होतं. बुधवारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी यासंदर्भातील घोषणा करत रेपो दर ‘जैसे थे’च ठेवले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. पतधोरण समितीच्या ६ पैकी ५ सदस्यांनी रेपो दर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूनं मतदान केल्याची माहिती दास यांनी यावेळी दिली. पतधोरण समितीची ही दहावी वेळ आहे जेव्हा त्यांनी रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:19 09-10-2024
