राजापूर : शासकीय नियमानुसार संयुक्त मोजणीवेळी भूसंपादन अधिकारी, संपादन संस्थेचे प्रतिनिधी, जमीनमालक व इतर संबंधित व्यक्तींच्यासोबतच कृषी विभाग, वन विभाग, पाटबंधारे विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती पाहिजे. या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जमिनीवरील फळ झाडे, वन झाडे, विहिरी, बांधकामे, घरे, जनावरांचे गोठे यांची संयुक्त मोजणी करणे बंधनकारक आहे. असे असताना बेकायदेशीरपणे खासगी यंत्रणेमार्फत स्वतःच्या मर्जीतील प्रकल्पग्रस्तांचे व बाहेरील गावातील लोकांच्या घराचे मूल्यांकन सुरू आहे.
याला आळा घालावा, अशी मागणी जामदा प्रकल्प संघर्ष समिती काजिर्डा-राणेवाडी यांच्या शिष्टमंडळामार्फत पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
जामदा प्रकल्प संघर्ष समिती काजिर्डा-राणेवाडी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे यांची भेट घेत हे निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९८ व भूसंपादन पुनर्वसन पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या पारदर्शकतेच्या हक्क अधिनियम २०१३ भाग १ (५) नुसार शासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शासकीय पूनर्वसनाबाबत गावातील सर्व कुटुंबांचे नेमके नियोजन व पूनर्वसन आराखडा संकलन रजिस्टर प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा निवाडा शासनाकडून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. पूनर्वसनाची कामे गेली २५ वर्षे संथगतीने चालू आहेत. नियमाप्रमाणे १०० टक्के शासकीय पूनर्वसन होणे आवश्यक आहे. काजिर्डा व राणेवाडी गाव ५० टक्के खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीने खाजगी जमिनीची संयुक्त मोजणी लावण्यात आली आहे. त्या नोटीसीमध्ये शासकीय पूनर्वसन गावठाण व नागरी सुविधा यांचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संयुक्त मोजणीची आधिसूचना जाहीर करून ४/१ची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात यावी व कुटुंब संकलन रजिस्टर तयार करण्यात यावे. शासकीय नियमानुसार संयुक्त मोजणीवेळी भुसंपादन अधिकारी संपादन संस्थेचे प्रतिनिधी, जमिनमालक व इतर संबंधित व्यक्ती यांच्याबरोबर कृषी विभाग, वनविभाग, पाटबंधारे विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनाही निमंत्रित करावे, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून या जमिनीवरील फळ झाडे, वन झाडे, विहीरी, बांधकामे, घरे, जनावरांचे गोठे संयुक्त मोजणी करणे बंधनकारक असताना खाजगी यंत्रणेमार्फत स्वतःच्या मर्जीतील प्रकल्पग्रस्तांचे व बाहेरील गावातील लोकांच्या घराचे मूल्यांकन करणे हे बेकायदेशीर आहे. याला वेळेत आळा घालावा, अशी मागणीही या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
हे निवेदन देताना समितीचे अध्यक्ष विजय घाग, सचिव प्रकाश चंदूरकर, खजिनदार राजाराम तोडकरी, सदस्य शतम चंदुरकर, संभाजी गुरव, मनोहर राणे, अशोक गांगण आदी उपस्थित होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:15 PM 26/Apr/2025
