चिपळूण : गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नाबाबत १ मे पर्यंत शासनाने लक्ष न दिल्यास एल्गार आंदोलनाचा इशारा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या बैठकीतून देण्यात आला होता. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर तातडीने बैठक बोलावली. यावेळी गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी बंद गिरण्या अथवा अन्य पर्यायांचा विचार व्हावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. यामुळे आता गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नाबाबत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने वेळोवेळी घेतलेल्या ठोस भूमिकेची दखल शासनाने घेतली आहे.
या बैठकीला म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी, माजी मंत्री रामदास कदम, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर, तसेच राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस व कुंभार्लीचे (चिपळूण) सुपुत्र गोविंदराव मोहिते आणि अन्य युनियनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी शेलू येथील घरांचा प्रश्न लावून धरला. मात्र, शेलू-वांगणी येथील घर नाकारल्यास कामगाराचा घराचा हक्क राहणार नाही, असे सरकारच्या अध्यादेशात (कलम १७) नमूद आहे. मात्र, याला राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचा विरोध आहे. तसेच उद्या कामगारांनी शेलू येथील घर नाकारले तर कामगारांना घर मिळणारच नाही.
त्यांचा मुंबईत मिळणाऱ्या घरांवर देखील हवक राहणार नाही, ही गोष्ट लक्षात घेता गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या नेत्यांचे या बैठकीतील वरील कृत्य कामगारांच्या हिताला साजेसे नाही, असे रामिम संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी म्हटले आहे. यानंतर मुंबई महानगर प्रदेशात देखील घरे उपलब्ध करून देण्यास शासन प्रयत्नशील आहे, असे सांगून ना. शिंदे यांनी अध्यादेशातील जाचक कलम १७ रद्द करण्याचे महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिले आहे. बैठकीत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्यावतीने सविस्तर मागण्यांचे निवेदन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले.
गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळावीत यासाठी सरकारने न्यू ग्रेट आणि स्प्रिंग मिल मध्ये तयार असलेल्या घरांची सोडत त्वरित काढावी, इंडिया युनायटेड मिल क्रमांक ४ सह, सिताराम, मधुसूदन, कोहिनूर १ व २ या सहा गिरण्यांची जमीन अविलंब ताब्यात घ्यावी आदी मागण्यांसह एस. आर.ए. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे अटी शिथिल करून देण्यात यावीत, वरळी व नायगाव येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकासातील जास्तीची घरे गिरणी कामगारांना मिळावीत आदी मागण्या निवेदनात करण्यात येऊन गिरणी कामगार घरांसाठी पर्याय सूचित करण्यात आले आहेत. मात्र त्या साठी सरकारची मानसिकता असली पाहिजे, असे रामिम संघाचे अध्यक्ष व आमदार सचिन अहिर, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी म्हटले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:43 PM 01/May/2025
