रत्नागिरी : राज्याच्या कृषी खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. बदल्यांची प्रक्रिया मंत्रालयातून बाहेर काढून विभागीय व जिल्हास्तरावर विकेंद्रित करण्यात आले आहेत. गट अ, ब, क व ड संवर्गातील बदल्यांसाठी स्पष्ट अधिकार व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे बदल्यांची प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक व गतीमान होणार आहे. शासनाने धोरणात्मक आदेश जाहीर केला आहे.
यापूर्वी कृषी खात्यातील प्रशासकीय व मध्यान्ह बदल्या मंत्रालय स्तरावरुन केल्या जात होत्या. या प्रक्रियेमुळे बदल्यांमध्ये अनावश्यक विलंब, दबाव, मध्यस्थी, शिफारसी आणि गैरसमज यांना चालना मिळत होती. बदल्यांसाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुंबई मंत्रालयात अनेक चकरा माराव्या लागत होत्या. मात्र आता शासनाने प्रत्येक संवर्गासाठी विशिष्ट अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करुन या प्रणालीचे विकेंद्रीकरण केले आहे.
गट ‘अ’ संवर्गातील वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, कृषी उपसंचालक, प्रशासन अधिकारी यांची प्रशासकीय बदली कृषी आयुक्त तर मध्यान बदली कृषी मंत्री करणार आहेत. गट ‘ब’ संवर्गातील तालुका कृषी अधिकारी, सहायक प्रशासन अधिकारी तसेच स्वीय सहाय्यकाची प्रशासकीय बदली कृषी आयुक्त तर मध्यान्न बदली कृषी मंत्री करणार आहे. गट ‘क’ संवर्गातील कनिष्ठ अधिकाऱ्याची प्रशासकीय बदली विभागीय कृषी सहसंचालक तर मध्यात्र बदली कृषी आयुक्त करणार आहेत. गट ‘ड’ संवर्गातील जिल्ह्यांतर्गत प्रशासकीय बदलीचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना तर विभागीय प्रशासकीय बदली व मध्यान्न बदली विभागीय कृषी सहसंचालक यांना देण्यात आले आहेत.
विभागांतर्गत मध्यान्न बदली कृषी आयुक्त करु शकतील. वरिष्ठ पातळीवरच्या बदल्यांचे अधिकारी मुख्यमंत्री व कृषी मंत्र्यांकडे राहणार आहेत, त्यामध्ये कृषी सहसंचालकांची बदली मुख्यमंत्री तर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व त्या समकक्ष संवर्गातील इतर अधिकाऱ्यांची बदली कृषी मंत्री करतील. मात्र कोणत्याही संवर्गातील विशेष किंवा अपवादात्मक मध्यान्न बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना राहणार आहेत.
या निर्णयामुळे मंत्रालयात सातत्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चकरा मारायला लागत आहेत. मंत्रालयातील या वाऱ्या आता बंद होणार असल्याने त्यांना दिलासा मिळणार आहे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मंत्रालयातील पारदर्शकता विभागीय तसेच कृषी विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचायला हवी. अन्यथा विकेंद्रीकरणाचा उद्देश फोल ठरेल, अशी भीती कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. कृषी व्यवस्थेतील कर्मचारी आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वासार्हतचा नवा अध्याय या निर्णयामुळे सुरु झाला आहे.
नव्या निर्णयामुळे काय होईल?
राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बदल्यांमध्ये गती आणि स्पष्ट येण्यास मदत होणार आहे. मंत्रालयावरील ताण कमी होऊन कर्मचाऱ्यांचाही वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. स्थानिक गरजांनुसार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास मदत होणार आहे. पारदर्शकता व उत्तरदायीत्व असलेल्या बदली प्रक्रियेवर कर्मचाऱ्यांचा विश्वास दृढ होईल. क्षेत्रीय गरजांनुसार अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करता येणार आहे. त्याच्या कामगिरीच्या आधारावर त्याच्या बदलीचा निर्णय घेता येईल. मंत्रालयातील बदल्यांच्या निर्णवाची एकाधिकारशाही टाळता येणार असून, या नव्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढण्यास मदत होणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:48 PM 06/May/2025
