मुंबई : नैसर्गिक वाळूच्या बेसुमार उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळूच्या (एम-सँड) उत्पादन व वापर धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या धोरणानुसार, सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. सोबतच, शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी लवकरच दूर होणार आहेत. या त्रुटी दूर करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे.
वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्व धन म्हणून प्रतिब्रास ६०० रुपये आकारण्यात येत होते. आता प्रतिब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्व धन (रॉयल्टी) आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली. क्वॉरी वेस्ट व डॉगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या मदतीने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते. या धोरणानुसार, जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सँड युनिटस् उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. कृत्रिम वाळू उद्योगासाठी औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत शुल्कात सूट, मुद्रांक शुल्कमाफी आणि वीज दरात अनुदान दिले जाणार आहे.
खुल्लर समितीचा अहवाल स्वीकारला
शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी लवकरच दूर होणार आहेत. केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. तथापि, सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतन निश्चिती व सुधारित वेतनश्रेणी यांच्या अनुषंगाने काही त्रुटी आढळल्या होत्या. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, शासनाने मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन त्रुटी समिती स्थापन केली होती. या समितीने विविध संवर्गाचे प्रस्ताव तपासून ४४१ संवर्गाबाबत शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी शासनास सादर केला गेला. हा अहवाल व त्यातील शिफारशी मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय
रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता, २९ महापालिका क्षेत्रांमध्ये पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन, यासाठी ८ कोटी रुपये मंजूर
राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण-आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रूपांतरित करणे हा मुख्य हेतू
राष्ट्रीय न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी नागपूर जिल्ह्यातील चिंचोली येथे २०.३३ हेक्टर जागा देणार
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:52 AM 14/May/2025
