चिपळूण : कोयना प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुमारे ३ हजार २०० कोटींचा आराखडा तयार केला होता. मात्र सरकारने केवळ ८७५ कोटी रुपये दिले. त्यामुळे कोयना प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणासह अनेक योजना रखडल्या आहेत. १६ मे १९६२ रोजी उभारलेला कोयना धरण व जलविद्युत प्रकल्प ६३ वर्षांचा झाला.
महाराष्ट्राच्या ऊर्जा विकासाचा पाया ठरलेल्या या प्रकल्पाने राज्याच्या औद्योगिक क्रांतीला चालना दिली. कोयनेच्या पाण्यावर आधारित जलविद्युत निर्मितीमुळे ग्रामीण भागात उजेड पोहोचला, कारखाने सुरू झाले, शेतीसाठी सिंचन व्यवस्था सुलभ झाली.
या प्रकल्पामुळे राज्याच्या स्वावलंबी ऊर्जा धोरणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. १९६० च्या दशकात प्रकल्प सुरू झाला. जवळपास १९२० मेगावॅटची जलविद्युत क्षमता असलेला हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. चार टप्प्यांमध्ये पूर्ण झालेला हा प्रकल्प पश्चिम घाटातील पावसाळी पाण्याचा शाश्वत उपयोग करत आजही वीजनिर्मिती करत आहे.
त्याचबरोबर हे धरण महाराष्ट्रातील अनेक भागातील जलसंपदेला नियंत्रित ठेवत आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागांना दिलासा मिळाला. २०१० नंतर राज्य शासनाने ‘कोयना टप्पा ५’, ‘कोयना टप्पा -६’ यासारखे ऊर्जा उत्त्पन्न करणारे बहुउद्देशीय प्रकल्प, सौर प्रकल्प, आणि जलवाहिनी सुधारणा अशा योजना जाहीर केल्या. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत त्या फसल्या. अनेक योजना केवळ डीपीआरच्या पातळीवरच राहिल्या.
कोयना प्रकल्पाचा ६३ वा वर्धापन दिन १६ मे २०२५ रोजी झाला. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर धरणातील पाणीसाठ्यात घट होत आहे. जुनी यंत्रणा अधिकच मोडकळीला जात आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यासाठी निधीची गरज आहे. शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे- नितीश पोद्दार, कार्यकारी अभियंता, कोयना सिंचन विभाग
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:42 PM 19/May/2025
