रत्नागिरी : कोकण रेल्वेच भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण झाले तर जुने मार्ग बंद होणार नाहीत आणि कमी नफ्याचे मार्ग व गाड्या दुर्लक्षित राहणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. विजयदुर्ग, वैभववाडी कोल्हापूर, जयगड, डिंगणी तसेच दिघी माणगाव या नवीन मार्गाला गती मिळाली तर या निर्णयाचा उपयोग होईल.
कोरे मार्गावरील २१ स्थानके आणि दुपदरी ट्रॅकच्या माध्यमातून ३४.२१ दशलक्ष प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या कोकण रेल्वेला कोकणवासियांची स्वप्ने पूर्ण करण्याकरिता आर्थिक सिग्नलची गरज आहे, असे मत अॅड. विलास पाटणे यांनी व्यक्त केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करण्यासंदर्भात केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहिल्यानंतर कोकण रेल्वेचा भारतीय रेल्वेतील विलीनीकरणाचा मार्ग सुकर होईल, अशी चिन्हे आहेत. हा निर्णय झाला तर कोकणातील प्रवाशांची गैरसोय दूर होईल, अशी अपेक्षा चाकरमान्यांसह कोकणवासियांकडून व्यक्त केली जात आहे.
मधू दंडवते आणि जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या प्रयत्नातून कोकण रेल्वेमार्ग झाला आहे. या मार्गात अडथळे येऊ शकतात, याची जाणीव असल्याने त्यांनी त्या वेळेस स्वतंत्र महामंडळ आणि स्वतंत्र निधीची तरतूद केली होती; परंतु कोकण रेल्वेसंदर्भातील निर्माण झालेल्या अडचणीमुळे गेल्या काही दिवसात कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करा, अशी मागणी जोर धरत आहे. या परिस्थितीत गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांनी या मागणीचे महत्त्व ओळखून वेळीच सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
आता महाराष्ट्र सरकारकडूनही हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे कोकण रेल्वेला चांगले दिवस येतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. याबाबत रत्नागिरीतील अभ्यासक अॅड. पाटणे म्हणाले, विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर माणूस केंद्रस्थानी राहिला, असे नियोजन झाले पाहिजे. विलीनीकरणाच्या निर्णयामुळे विजयदुर्ग, वैभववाडी, कोल्हापूर, जयगड, हिंगणी तसेच दिघी, माणगाव या नवीन मार्गाला गती मिळू शकते तसेच कोकणवासियांच्या अपेक्षाही पूर्ण करता येणार आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोरे विलीनीकरणाचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे भारतीय रेल्वे कोणता निर्णय घेणार, याची प्रतीक्षा आहे. कोरेचे विलीनीकरण का गरजेचे आहे, याबाबत सर्वांची मते घेतली पाहिजेत. तसेच कोकण रेल्वेचे अस्तित्व अबाधित ठेवून पुढील निर्णय होणे गरजेचे आहे- सचिन वहाळकर, अध्यक्ष, प्रवासी संघटना
प्रादेशिक महत्व कायम ठेवण्याची अपेक्षा
कोकण रेल्वे प्रकल्पामध्ये भारत सरकारचे २२ टक्के, महाराष्ट्र सरकारचे १५ टक्के, गोवा ६ टक्के आणि केरळ ६ टक्के असे भागभांडवल आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून दिलेल्या पत्रात भारत सरकारमधील विलीनीकरणात ‘कोकण रेल्वे’ हे नाव त्यांच्या प्रादेशिक महत्त्वामुळे कायम ठेवावे, अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे विलीनीकरणावेळी कोणता निर्णय घेतला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:32 PM 24/May/2025
