नवी दिल्ली: भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार पूर्ण क्षमतेने आपली भूमिका बजावेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठकीत दिली.
सोबतच २०३० पर्यंत ५२ टक्के ऊर्जा हरित स्रोतांतून निर्माण केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर्सची आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे उद्यिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलाविण्यात आली होती. त्यावेळी फडणवीस यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशासाठीही मुख्यमंत्र्यांनी मोदी यांचे आभार मानले.
फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने सुध्दा ‘महाराष्ट्र २०४७’ व्हिजनची तीन टप्प्याची योजना तयार केली आहे. शंभर दिवसाच्या कार्यकाळात सुशासन, नागरिक केंद्रीत उपाययोजना आणि उत्तरदायित्त्व असा त्रिसूत्री कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यात विविध विभागांनी ७०० हून अधिक उद्दिष्ट साध्य केले आहेत. आता १५० दिवसांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र हे भारताचे गुंतवणूक मॅग्नेट…
महाराष्ट्राला भारताचे गुंतवणूक मॅग्नेट सांगत फडणवीस म्हणाले की, २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत देशात सर्वाधिक १.३९ लाख कोटींची परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये १५.९६ लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले.
त्यातील ५० टक्के प्रस्तावांवर
प्रक्रिया सुरु झाली असून, त्यातील अधिकाधिक गुंतवणूक ही दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये होत आहे. नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनात एमएमआर क्षेत्राला ग्रोथहब म्हणून आम्ही विकसित केले जात आहे. केंद्राकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा व्यक्त करीत फडणवीस यांनी व्यक्त केली. गडचिरोली ही स्टील सिटी, नागपूर हे संरक्षण हब, अमरावतीत टेक्सटाईल क्लस्टर, छत्रपती संभाजीनगर हे ईव्ही उत्पादन, ऑरिक सिटी तर रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे स्मार्ट इंडस्ट्रीयल सिटी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:30 26-05-2025
