सोलापूर : गतवर्षी राज्य सरकारच्या ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजनेमुळे राज्यातील एक कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी ११२ लाख हेक्टरवरील खरीप पिकांसाठी विमा भरला होता. योजनेमुळे शेतकऱ्यांना एक कोटी ७० लाख रुपये भरावे लागले होते. पण, आता ही योजना बंद केल्याने शेतकऱ्यांना यंदा पीकविम्यासाठी १,५०० कोटींहून अधिक रक्कम मोजावी लागेल, असे कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारला दरमहा तिजोरीतून सुमारे ३६०० कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत. सध्या काही विभागांचा निधी या योजनेसाठी घेतला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एक रुपयांत पीकविमा’ योजना चालविण्यास सरकारला शक्य नव्हते. त्यामुळे २०२३ मध्ये सुरू केलेली पीकविम्याची योजना बंद करण्याचा निर्णय झाला. दरम्यान, जिल्ह्यातील बँकांनी पीककर्जाची पीकनिहाय जी रक्कम ठरविलेली असते, ती विमा संरक्षित रक्कम असते. त्या रकमेवर शेतकऱ्यांना आता प्रतिहेक्टरी दीड ते पाच टक्क्यांपर्यंत रक्कम पीकविमा भरताना मोजावी लागेल. राज्यात खरिपाचे १४५ लाख हेक्टर क्षेत्र असून यंदा पाऊस अधिक पडण्याचा अंदाज असल्याने नुकसानीच्या भीतीने बहुतेक शेतकरी पीकविमा भरतील, असा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांना भरपाई
आता पीक कापणी प्रयोगानंतर येणाऱ्या उंबरठा उत्पन्नाच्या सूत्रानुसार मिळणार आहे. त्यासाठी पिकांची नोंदणी कृषी विभागाच्या ई-पीक पाहणी’ अॅपवर करणे शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
पीकविम्याच्या नवीन बदलानुसार शेतकऱ्यांना उडीद, मुगासाठी प्रतिहेक्टरी ३०० ते ३५० रुपये आणि कापसासाठी ४०० रुपयांचा प्रीमिअम भरावा लागणार आहे. तर कांद्यासाठी ९०० ते १००० रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यातून सरकारच्या तिजोरीत दीड हजार कोटी रुपये जमा होणार आहेत. राज्यात खरिपात प्रामुख्याने भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, कांदा अशी पिके घेतली जातात.
शेतकऱ्यांना ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजना बंद झाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या प्रमाणात प्रीमिअम भरावा लागेल. त्यानुसार खरीप पिकांसाठी दीड टक्के, रब्बी पिकांसाठी दोन टक्के आणि नगदी पिकांसाठी पाच टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागेल. ४ जूनला विमा कंपन्यांची निविदा उघडली जाणार असून त्यानंतर पीकनिहाय किती विमा संरक्षित रक्कम भरावी लागेल हे निश्चित होईल- वैभव तांबे, मुख्य सांख्यिक, कृषी
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:19 PM 26/May/2025
