मुंबई : गेल्या तीन ते पाच वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील ६८७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता लवकरात लवकर घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, आगामी चार महिन्यांत या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. परंतु, या निवडणुकांसाठी तब्बल एक लाख ईव्हीएम (EVM) यंत्रांची आवश्यकता असल्याने, या निवडणुका दोन टप्प्यांमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रशासकांच्या हातात सत्ता
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या, त्यामुळे सध्या या संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जाईल.
२०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका?
राज्य सरकारचा मानस आहे की, या निवडणुका २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्यात याव्यात. २०१७ च्या प्रभाग रचनेचा फायदा महायुतीला झाला होता, त्यामुळे ही रचना कायम ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे.
निवडणूक प्रक्रियेचे चार टप्पे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यापूर्वी प्रामुख्याने चार प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतील:
१. प्रभाग रचना निश्चिती: यामध्ये स्थानिक भागातील मतदारसंघांची रचना ठरवली जाईल.
२. आरक्षण निश्चिती: विविध प्रवर्गांसाठी (उदा. महिला, अनुसूचित जाती/जमाती, ओबीसी) जागा आरक्षित केल्या जातील.
३. मतदार याद्या अद्ययावत करणे: नवीन मतदारांची नोंदणी आणि जुन्या याद्यांचे अद्ययावतीकरण केले जाईल.
४. प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम: यात निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करणे, उमेदवारी अर्ज भरणे, मतदान आणि मतमोजणी यांचा समावेश असेल.
दोन टप्प्यांत निवडणुकांचा विचार
राज्यात सुमारे एक लाख ईव्हीएमची आवश्यकता असताना, सध्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ ६४ हजार ईव्हीएम उपलब्ध आहेत. उर्वरित ईव्हीएमसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागणी करण्यात येणार आहे. यामुळेच, दिवाळीनंतर, म्हणजे ऑक्टोबरच्या २० तारखेनंतर या निवडणुका दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे.
पहिला टप्पा : दिवाळीनंतरच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
दुसरा टप्पा : त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
ईव्हीएममधील ‘व्हाईट मेमरी’ कार्ड बदलण्याची शक्यता
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडील ईव्हीएममध्ये मागील निवडणुकांचा डेटा ‘व्हाईट मेमरी’मध्ये साठवलेला असतो. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या ईव्हीएममधील ‘व्हाईट मेमरी’ कार्ड काढून नवीन कार्ड टाकून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येणे शक्य आहे. तशा दृष्टीने आयोगाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आचारसंहिता लागू झाल्यावर साधारणपणे ३५ दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करावा, असा संकेत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:28 31-05-2025
