मुंबई : राज्याच्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाला नुकतेच केंद्र सरकारकडून परदेशी देणगी नियमन कायद्यांतर्गत (एफसीआरए) परवानगी मिळाली असून, परदेशी निधी स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये केंद्राकडे यासंदर्भात मागणी केली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही परवानगी मिळाली आहे.
या मान्यतेमुळे राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीबरोबरच आता परदेशातून आलेल्या निधीचा उपयोगही गरजू रुग्णांसाठी करता येणार आहे. त्यातून बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट, यकृत प्रत्यारोपण, न्यूरो सर्जरी, कर्करोग उपचार यासारख्या महागड्या उपचारांसाठी वेळेत व पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे.
एफसीआरए प्रमाणपत्राचे फायदे
परदेशी संस्था आणि परदेशात राहणाऱ्या नागरिकांकडून थेट मदत, डब्लूएचओसारख्या संस्थांकडून थेट देणगी घेता येईल, परदेशात राहणाऱ्या महाराष्ट्रातील नागरिकांकडून आता सरकारी खात्यात अधिकृतपणे निधी जमा करता येईल.
अधिक निधी, अधिक रुग्णांना वेळेत मदत
एफसीआरए निधीचा उपयोग करून महागडे उपचार शक्य होतील. अपघात, नवजात बालके, तातडीच्या शस्त्रक्रिया अशा गंभीर प्रकरणात तत्काळ निधी पुरवठा करता येईल
अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या सीएसआर अंतर्गत आरोग्य क्षेत्रासाठी निधी देतात. एफसीआरए प्रमाणपत्रामुळे महाराष्ट्र सरकार त्यांच्याशी थेट करार करू शकते.
महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा एफसीआरए प्रमाणपत्र मिळवणारा भारतातील पहिला आणि एकमेव कक्ष ठरला आहे. त्यातून केवळ आर्थिक पाठबळच नव्हे, तर आरोग्य सेवा प्रणालीतील विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि सामाजिक सहभाग वाढवणारा संदेश सामाजात गेला आहे.
-रामेश्वर नाईक, कक्ष प्रमुख, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:11 03-06-2025
