मुंबई : पहलगाम हल्ल्यानंतर देशातील सीमारेषांवर तणाव निर्माण झाला होता. त्यातच, भारतीय वायू दलाने (indian army) पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून एअर स्ट्राईक केला. त्यानंतर, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीकडे जगाचे लक्ष लागले होते.
तर भारतीय नागरिकही पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवला पाहिजे, म्हणत गरज पडल्यास सैन्यात दाखल होऊ, असे म्हणत होते. एकंदरीत देशसेवा आणि सैन्य दलाची आवड लहानपणापासूनच व्हावी या हेतुने आता शालेय विद्यार्थ्यांना लष्करी प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शाळेत (School) महिन्यातून एक दिवस विद्यार्थ्यांना लष्करी प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Dada bhuse) यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक उपक्रम राबवणार आहोत. यंदा 16 जून रोजी शाळा सुरू होतं आहे, विद्यार्थ्याचे स्वागत करण्यासाठी मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार आणि अधिकारी वर्गही उपस्थित असणार आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांचा उत्साह वाढवण्याचं काम केलं जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचा गणवेश शाळांपर्यंत पोहचला आहे, गणवेशाच्या संदर्भाने सूचना करण्यात आल्या असून त्यात 25 ते 30 टक्के कपड्यात कॉटन असायला हवे. तसेच, शाळेत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी केली जाईल, विद्यार्थ्यांचे हेल्थकार्ड केलं जाईल, विविध उपक्रमाचं कॅलेडर तयार करण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांना सैनिकी प्रशिक्षण
शालेय विद्यार्थ्यांना आता सैनिकी शिक्षण दिलं जाणार आहे, माजी सैनिकी अधिकारी यांच्यासह शिक्षकांची बैठक झाली आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांना महिन्यातून 1 दिवस सैनिकी शिक्षण दिलं जाईल, त्यानंतर टप्याटप्याने ते वाढवले जातील. इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांपासून हे बेसिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. दरम्यान, त्याचाच एक भाग म्हणून पंतप्रधान मोदींनी आवाहन केल्यानुसार ‘एक पेड माँ के नाम’ हा संकल्प राबवण्यात येणार आहे. नुसतं वृक्ष लावण्यापर्यंत मर्यादित न राहता ते वृक्ष जगण्यासाठीही प्रयत्न केले जाईल. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या सहली शेतकऱ्यांच्या बांधावर जातील, गड किल्ल्यांवर जातील, असेही दादा भुसे यांनी सांगितले. तर, आई-वडिलांनीही पाल्ंयाशी गप्पा मारायला हव्यात, असेही ते म्हणाले.
अल्पसंख्याक शाळेत 51 टक्के भाषिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश
राज्यात अल्पसंख्याकं कोटाबाबत आता जे नियम आहेत, त्यानुसार अल्पसंख्याक शाळांनी 51 टक्के भाषिक विद्यार्थ्यांना अॅडमिशन द्यावे. भाषिक विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास इतर वर्गातील विद्यार्थ्यांना संधी दिली जाईल. ऑनलाईन प्रवेशावेळी सुरुवातीला अडचण आली. मात्र, आता सर्व सुरळीत आहे. 5 जूनपर्यंत आम्ही अॅडमिशनची मुदत वाढवलेली आहे. जर त्या भाषेचे विद्यार्थी उपल्बध झाले नाहीत तर इतर भाषिक विद्यार्थ्यांना मेरिटनुसार संधी दिली जाईल. यासंदर्भात नुकतीच शिक्षण आमदारांसोबत बैठक झाली आहे. शिक्षक आमदारांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले असून टप्पा अनुदान आणि इतर विषयांवर सखोल चर्चा झाल्याचेही दादा भुसे यांनी सांगितले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:36 04-06-2025
