मुंबई, ०९ जून २०२५ : गणेशोत्सवापूर्वी प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींबाबत एक महत्त्वाचा बदल घडला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात आपली सुधारित भूमिका स्पष्ट करत, पीओपी मूर्ती घडवण्यावर आणि त्याच्या विक्रीवर बंदी नसल्याचे सांगितले आहे. मात्र, नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये (उदा. नद्या, समुद्र) पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्यावरील मनाई कायम राहील, असेही ‘सीपीसीबी’ने ठामपणे नमूद केले.
‘सीपीसीबी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल
‘सीपीसीबी’ने न्यायालयात सांगितले की, पीओपी मूर्तींसंदर्भात त्यांनी आखलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आता केवळ सूचना किंवा शिफारसींच्या स्वरूपात आहेत. या भूमिकेनंतर, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला ३० जूनपर्यंत नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत तोडगा काढून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तोडगा निघेपर्यंत न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये केले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
सरकारचा दावा आणि समितीच्या शिफारसी
मागील सुनावणीत राज्य सरकारने विशिष्ट परिस्थितीत पीओपीला परवानगी देणे शक्य असल्याचा दावा केला होता. या दाव्याला समर्थन देण्यासाठी सरकारने वादग्रस्त मुद्याच्या अभ्यासासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींचा दाखला दिला होता. या समितीने आपल्या अहवालात समुद्रात पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करणे शक्य असल्याचे म्हटले होते. समितीचा हा अहवाल ‘सीपीसीबी’कडे निर्णयासाठी पाठवण्यात आल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले होते. ऑगस्टमध्ये गणेशोत्सव असल्याने, समितीच्या शिफारशींवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने ‘सीपीसीबी’ला दिले होते.
सार्वजनिक विसर्जनाचा मुद्दा कायम
या शिफारसी विचारात घेण्यासाठी ‘सीपीसीबी’ने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालाच्या आधारेच ‘सीपीसीबी’ने पीओपी मूर्ती घडवण्यावर आणि विक्रीवर बंदी नसल्याची, तसेच आपली मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ सूचना स्वरूपात असल्याची नवी भूमिका न्यायालयात मांडली. तथापि, मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांतच केले जावे, असे ‘सीपीसीबी’ने स्पष्ट केले. यामुळे, सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मूर्तींच्या विसर्जनाचा मुद्दा अद्यापही कायम राहिला असून, त्याबाबत राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या निर्णयानंतर गणेशोत्सव मंडळांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा व्यक्त होत असला तरी, नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनाची परवानगी न मिळाल्याने मंडळांना पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे. राज्य सरकार ३० जूनपर्यंत कोणता तोडगा काढते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:00 09-06-2025
