संगमेश्वर : राज्यात शासनाच्या विविध प्राधिकारणात अनुसूचित जमातीचा रिक्त जागांचा अनुशेष भरला जावा यासाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल (आफोट) ही संघटना सातत्याने पाठपुरावा करत आहे, अशी माहिती सुनील जोपळे यांनी दिली.
राज्यात अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नोकरी गिळंकृत करणाऱ्या गैरआदिवासींची नियमित सेवा समाप्त करून त्यांना अधिसंख्य पदावर राज्यशासनाने वर्ग केले. बहिरा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपिठाने ज्यांचे अनुसुचित जमातीचे दावे अवैध ठरले आहेत त्यांना सेवासंरक्षण नाकारले होते. या पूर्णपिठाच्या निकालानंतर राज्यशासनाने ५ जून २०१८ ला या निर्णयावर निर्णय घेण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन केला व अहवाल येईपर्यंत अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्त शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका आणि खासगी अनुदानित संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला होता.
ऑर्गनाझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल संघटेनेने शासनाविरोधात याचिका करून १५ जून ११९५ व तत्सम सेवासंरक्षणाच्या शासननिर्णयाला आव्हान देत या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात आव्हान देत ११ जून २०१८ ला स्थगिती मिळवली. आफोटने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यशासनाने २१ डिसेंबर २०१९ ला शासननिर्णय काढला.
या निर्णयात ज्यांचे दावे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले आहेत त्यांच्या नियमित सेवा समाप्त करून त्यांना अधिसंख्य पदावर ११ महिन्यांच्या करारावर नियुक्ती दिली; मात्र राज्यात अशी पदे रिक्त करून भरण्याची कारवाई मार्च २०२० मध्ये कोविड महामारीच्या कहरामुळे थांबली. त्यानंतर बरीच प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली. ती सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यानंतर मात्र पदभरतीकडे दुर्लक्ष झाले होते. जात पडताळणी समित्यांकडे असलेली सेवाविषयक हजारो प्रकरणे वेळीच निकाली लावून त्या जागांचा समावेश करत तब्बल ८० हजार अनुसूचित जमातीची पदे तातडीने सरळसेवेने भराव्यात, अशी मागणी आफोट संघटनेचे सुनील जोपळे यांनी केली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:09 AM 10/Jun/2025
