रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेतील ज्या कर्मचाऱ्यांनी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे, त्या कर्मचाऱ्यांची प्रमाणपत्रे जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे पडताळणीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र खरे की बनावट आहे, याची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे काही कर्मचारी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अनेक धडधाकट मंडळींनी दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे सोयीची जागा, बस प्रवासात सूट व नोकरी मिळवताना तसेच बदलीच्या वेळी लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत असल्याने या विषयाची चर्चा सुरू झाली आहे. बीड जिल्ह्यातही दिव्यांग शिक्षकांच्या प्रमाणपत्राची फेरतपासणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये १४८ पैकी ५२ शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र जोडले असल्याचे उघडकीस आले होते. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली होती.
बोगस प्रमाणपत्रांमुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे. त्यासाठी दि. १९ जुलै २०२४ ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान राबविण्यात आले होते. या अभियानातून शासकीय व निमशासकीय सेवेत विविध विभागांमध्ये बोगस प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्ती मिळालेल्या काही उमेदवारांची नावे राज्यभरात निदर्शनास आली होती.
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळाल्याच्या तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्त झालेल्या तसेच पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची खातरजमा करून त्याचा अहवाल शासनाने मागितला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची तपासणी होणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:02 PM 14/Jun/2025
