रत्नागिरी : मागील दोन शैक्षणिक वर्षांमध्ये शासनाने कंत्राटी तत्त्वावर पहिल्या वर्षी ६७२ तर दुसऱ्या वर्षी ४९५ शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केली होती. त्या सर्व स्थानिक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने कार्यमुक्त केले आहे. सध्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये जुन्या रोस्टरनुसार शिक्षकांची १ हजार पदे रिक्त होती; मात्र नवीन रोस्टर लागू केल्यामुळे रिक्त पदांची संख्या ३५० वर आली आहे तसेच कमी पटाच्या शाळांमधील शिक्षक अधिक पटाच्या शाळांमध्ये नियुक्त केले आहेत.
यंदापासून नवीन शैक्षणिक धोरण सुरू होत आहे; परंतु शाळेमध्ये आवश्यक तेवढे शिक्षक उपलब्ध नसल्याने या शैक्षणिक धोरणाचे होणार काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याचा कायदा असून, या मुलांना मोफत शिक्षण शासनामार्फत मिळते. त्या मुलांना शिकवण्यासाठी आवश्यक शिक्षक उपलब्ध नसतील तर त्यांची गुणवत्ता कशी सुधारणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वारंवार होणारी जिल्हा बदली, निवृत्त शिक्षकांची संख्या यामुळे जिल्ह्यातील एक हजारपेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सर्व शाळांना शिक्षक पुरवणे शक्य प्रशासनाला नाही. शासनाच्या या धोरणामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील नव्हे तर कोकणातील बहुतांश शाळांमध्ये अशी परिस्थिती आहे. गेल्या काही दिवसात अनेक शाळांचा पट कमी झालेला आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक मुलांना कोणत्याही क्षेत्रात स्थानिक पातळीवर नोकरी उपलब्ध होत नसल्याने वारंवार स्थलांतर होत आहे. त्या स्थलांतरामुळे इथल्या शाळा बंद पडत आहेत. शिक्षकसंख्या कमी झाल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचा पालकांचा सूर आहे. शासनाने याच्याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही तर त्याचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षात ही पदे भरण्याचे आव्हान शासनापुढे आहे.
गतवर्षी झालेल्या शिक्षकांच्या भरतीमुळे सध्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कोणतीच अडचण येणार नाही. कमी पटाच्या शाळा अधिक असल्याने तेथील दोन शिक्षकांपैकी एकाची नेमणूक गरज असलेल्या अधिक पटाच्या शाळेत केली जाते. त्यामुळे शाळा सुरू करण्यात कोणताही अडथळा निर्माण झालेला नाही- जयदेव कासार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:01 AM 17/Jun/2025
